शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
'तोंड उघडायला लावू नका, तुमच्याबद्दल महाराष्ट्रात वाईट अनुभव ...'; CJI गवईंनी ईडीला घेतलं फैलावर
सुप्रीम कोर्टाने आज अमंलबजावणी संचलनालयाला(ईडी) चांगलंच फैलावर घेतलं. देशातील तपास यंत्रणा आणि राजकारणातील वाढती जवळीक यावरून न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांच्या पत्नी बी.एम. पार्वती यांच्याविरोधातील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणावरच्या सुनावणीवेळी, राजकीय लढ्यांसाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर थांबवा, असं म्हणत चांगलंच खडसावलं आहे.
“हायकोर्टाने ट्रायल कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे, तरी तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात का आलात? तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय हेतूंसाठी का केला जात आहे?” यावेळी गवई यांनी महाराष्ट्रातील अनुभवाचा दाखला देत, जर ईडीने मर्यादा ओलांडल्या, तर न्यायालय कठोर भूमिका घेईल, असा स्पष्ट इशाराही दिला आहे.
अतिरिक्त महाधिवक्ते एस. व्ही. राजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ईडीची बाजू मांडली. यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “श्रीमान राजू, कृपा करून तुम्ही आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका. अन्यथा आम्हाला ईडीबाबत कठोर शब्दांचा वापर करावा लागेल. महाराष्ट्रात आम्हाला तुमच्याबद्दल वाईट अनुभव आला आहे. तोच प्रकार आता संपूर्ण देशात पसरवू नका. राजकीय लढाई ही मतदारांसमोर लढायला हवी. यामध्ये तुमचा वापर का केला जातोय.” अशा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे.
कर्नाटकातील म्हैसूर शहरात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ही सरकारी संस्था आहे. या संस्थेच्या काही व्यवहारांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यातूनच काही राजकीय व्यक्तींवर मनी लॉन्ड्रिंग गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.या प्रकरणात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांच्या पत्नी बी.एम. पार्वती आणि कर्नाटकचे शहरी विकास मंत्री बायरथी सुरेश यांचंही नाव घेतलं गेलं होतं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) या केंद्रीय तपास संस्थेने त्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू केली आणि मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला.
महिला ASI च्या जीवावर बेतलं लिव्ह इन रिलेशन; CRPF जवानाने गळा दाबून केली हत्या
बी.एम. पार्वती आणि कर्नाटकचे शहरी विकास मंत्री बायरथी सुरेश कोर्टात धाव घेत, आपल्याला या प्रकरणात जाणीवपूर्वक गुंतवलं जात असून असे कोणतेही पुरावे नसल्याचं सांगितलं. पुराव्यांअभावी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हे मान्य करत त्यांच्या विरोधातील गुन्हा रद्द केला.
मात्र ED ने या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं.पण सुप्रीम कोर्टानेही कर्नाटक हाय कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत ईडीची याचिका फेटाळून लावली. , या प्रकरणात काही तथ्य नाही आणि ED चा हेतू राजकीय वाटतो. त्यामुळे कोर्टाने ED ची तक्रार फेटाळून लावली.
