रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
सोनिया गांधी-राहुल गांधींच्या अडचणीत वाढ, २००० कोटींचा घोटाळा केल्याचा ईडीचा आरोप
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दोघांवर २,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा गैरव्यवहार आणि मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप केला आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (AJL) या कंपनीची मालमत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न असा दावा ईडीने सादर केलेल्या आरोपपत्रात केला आहे.
या हाय प्रोफाईल प्रकरणाची सुनावणी सध्या सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात न्यायमूर्ती विशाल गोगणे यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी नॅशनल हेराल्ड नावाचं दैनिक प्रकाशित करते, ज्याची स्थापना देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केली होती.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी गैरमार्गानं १४२ कोटी रुपयांची संपत्ती मिळवली. आरोपपत्रात असंही नमूद आहे की, काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी एजेएलला जाहिरातीसाठी पैसे दिले आणि त्या पैशांमधून मिळालेलं उत्पन्न ही बेकायदेशीर कमाई होती. या कथित गैरव्यवहारासाठी ‘यंग इंडिया’ या कंपनीचा वापर झाल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे, ज्यामध्ये सोनिया आणि राहुल गांधी यांचा थेट सहभाग आहे.
या प्रकरणावरून आता देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू शकतात. काँग्रेसनं या कारवाईला “राजकीय सूड” ठरवलं असून भाजपकडून मात्र याला काँग्रेसच्या “पहिल्या कुटुंबाचा भ्रष्टाचार” म्हणून रंग दिला जात आहे.
विशेष म्हणजे काहीच दिवसांत बिहार विधानसभा निवडणुका होणार असून, भाजप आणि त्याचे सहयोगी या प्रकरणाचा मुद्दा करत प्रचारात मोठा आवाज उठवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे आगामी राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची शक्यता आहे.
Brijbhushan Singh : ब्रिजभूषण सिंह भाजपला सोडचिठ्ठी देणार? अखिलेश यादव यांचं केलं तोंडभरून कौतुक
ईडीकडून करण्यात आलेले हे आरोप काँग्रेससाठी धक्कादायक मानले जात आहेत. कारण देशाच्या राजकीय इतिहासात नेशनल हेराल्ड हे केवळ एक वृत्तपत्र न राहता काँग्रेसच्या वारशाचं प्रतीक मानलं जातं. आता या प्रकरणामुळे काँग्रेसवर आणि गांधी कुटुंबावर पुन्हा एकदा संशयाचं सावट निर्माण झालं आहे.या सगळ्या घडामोडींचा आगामी निवडणुकीत मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता असून, न्यायालयीन सुनावणी आणि राजकीय प्रतिक्रिया यावर देशाचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
