बुधवार, 7 ऑक्टोबर 2026
कॅशलेस पॉलिसी तरीही, हॉस्पिटलच्या बिलाच्या १०% रक्कम भरावी लागणार (सौजन्य - सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : सध्या महागाईच्या काळात, सर्वसामान्य माणूस आपल्या कुटुंबाला कोणत्याही अनपेक्षित घटनेपासून वाचवण्यासाठी आरोग्य विमा काढतो. पण आता, संकटाच्या काळातही त्यांना पूर्ण दिलासा मिळणार नाही. विमा कंपन्या एक महत्त्वपूर्ण बदल करत आहेत, त्यामुळे प्रत्येक मध्यमवर्गीय कुटुंबाची झोप उडेल. आता हॉस्पिटलच्या खर्चापैकी 10 टक्के रक्कम, विमा कंपनी नाही, तर रुग्णाला स्वतःच्या अडचणी आणि असहाय्यतेची पर्वा न करता भरावी लागेल.
आजारपणासोबतच, आपल्या प्रियजनांच्या उपचारासाठी पैशांची व्यवस्था करण्याचा ताण वाढणार आहे. नव्या नियमात हे बदल करण्यात आले आहेत. त्यात जर हॉस्पिटलचा एकूण खर्च १० लाख असेल, तर विमा कंपनी फक्त ९ लाख देईल. देशातील सर्व सामान्य आणि आरोग्य विमा कंपन्यांची प्रतिनिधी संस्था असलेल्या सर्वसाधारण विमा परिषदेने प्रस्तावाचा मसुदा जवळपास तयार केला आहे. तो मंजुरीसाठी विमा नियामक, आयआरडीएकडे पाठवला जाईल. प्रस्तावानुसार, विमा कंपन्या या 10 टक्के नियमाच्या अनुषंगाने ग्राहकांसाठी वेगवेगळ्या पॉलिसी सादर करतील.
दरम्यान, या नव्या नियमानुसार, ज्यांचे प्रीमियम कमी आहेत, त्यांना रुग्णालयात दाखल होण्याचा खर्च स्वतःच्या खिशातून भरावा लागेल. तर, त्यांच्या पॉलिसींमध्ये कोणतीही कपात (डिडक्टिबल) नाही, त्यांना जास्त प्रीमियम भरावा लागेल. याचा अर्थ असा की, मध्यमवर्गीय पॉलिसीधारकांना अपरिहार्यपणे नुकसान सोसावे लागेल.
