Israel-Iran war: इस्रायल-इराण संघर्षाला आठवडा उलटला असताना, भारत सरकारने दोन्ही देशांमधून भारतीय नागरिकांना बाहेर काढण्यास सुरुवात केली आहे. हा संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. १३ जून रोजी अचानक झालेल्या हल्ल्यात, इस्रायलने इराणी अणुप्रकल्पांवर हल्ला केला, त्यात वरिष्ठ जनरल मारले गेले आणि देशभरातील अनेक शहरांवर बॉम्बहल्ला केला. इराणचा प्रतिसाद अपेक्षेपेक्षा जास्त मजबूत आहे, कारण त्यांनीही इस्रायलमधील लष्करी तळांवर आणि संशोधन सुविधांवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा मारा केला आहे. त्यातच आज सकाळी अमेरिकेनेही इराण अणुस्थळांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात इराणची अणुस्थळे पूर्णपणे उद्धध्वस्त झाली आहेत.
क्रिसिल रेटिंग्जच्या नव्या अहवालानुसार, इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या संघर्षाचा भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या जागतिक व्यापारावर आतापर्यंत कोणताही महत्त्वपूर्ण परिणाम झालेला नाही. तथापि, जर येत्या काळात परिस्थिती आणखी बिकट झाली आणि अनिश्चितता वाढली, तर काही उद्योग क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा परिणाम वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळा असेल.
क्रिसिल रेटिंग्जच्या अहवालानुसार, भारताचा इस्रायल आणि इराणशी थेट व्यापार जास्त नाही. भारताचा इराणला होणारा मुख्य निर्यात बासमती तांदूळ आहे, तर इस्रायलसोबत विविध प्रकारच्या वस्तूंचा व्यापार केला जातो. यामध्ये खते, हिरे आणि विद्युत उपकरणे इत्यादींचा समावेश आहे.
मध्य पूर्वेतील वाढत्या अनिश्चिततेमुळे ऊर्जा पुरवठ्यात व्यत्यय येऊ शकतो. विशेष रसायने, रंग, विमान वाहतूक आणि टायर क्षेत्रांवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. खत आणि हिरे यांसारख्या क्षेत्रांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. जर अनिश्चितता दीर्घकाळ राहिली तर निर्यात-आयातीसाठी हवाई आणि समुद्रमार्गे मालवाहतूक आणि विमा प्रीमियमचा खर्च वाढू शकतो.
तेल: कच्च्या तेलाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाल्यास त्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर वेगवेगळा परिणाम होईल. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे अपस्ट्रीम तेल उत्पादक कंपन्यांना फायदा होईल कारण त्यांना अधिक महसूल मिळेल परंतु त्यांचा खर्च समान राहील. कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करणाऱ्या डाउनस्ट्रीम कंपन्यांच्या वाढत्या खर्चामुळे त्यांचे ऑपरेटिंग नफा कमी होऊ शकतो, कारण किरकोळ इंधनाच्या किमती वाढवण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित आहे.
मुलाला तलाठी पदावर नोकरी लावून देतो म्हणत २८ लाखांचा घातला गंडा; तालुका क्रीडा अधिकाऱ्याची फसवणूक
बासमती: आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, भारताने त्याच्या बासमती तांदळाच्या १४% निर्यात इराण आणि इस्रायलला केली. पण बासमती हे एक प्रमुख अन्नधान्य आहे, त्यामुळे त्याच्या मागणीवर होणारा परिणाम मर्यादित असेल. भारताची मध्य पूर्वेतील इतर देश, अमेरिका आणि युरोपमध्ये निर्यात करण्याची क्षमता असल्याने धोका देखील कमी आहे. परंतु जर संकट दीर्घकाळ चालू राहिले तर प्रभावित प्रदेशातील देशांकडून देयकांमध्ये विलंब होऊ शकतो.
हिरे: इस्रायल हे प्रामुख्याने भारतातील हिरे पॉलिशर्ससाठी एक व्यापारी केंद्र आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात, भारताच्या एकूण हिऱ्यांच्या निर्यातीपैकी सुमारे ४% इस्रायलला गेले. याशिवाय, सुमारे २% कच्चे हिरे इस्रायलमधून आयात केले जातात. पॉलिशर्सकडे बेल्जियम आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सारखी पर्यायी व्यापार केंद्रे देखील आहेत. त्यांचे अंतिम खरेदीदार अमेरिका आणि युरोपमध्ये आहेत, ज्यामुळे या क्षेत्रावरील कोणताही प्रतिकूल परिणाम कमी होण्यास मदत होईल.
खते: इस्रायल हा म्युरेट ऑफ पोटॅश (MoP) चा आघाडीचा उत्पादक देश आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात, भारताने इस्रायलमधून सुमारे ७% एमओपी आयात केले. तथापि, भारतातील खत वापरात एमओपीचा वाटा १०% पेक्षा कमी आहे. भारताकडे इतर देशांकडून एमओपी खरेदी करण्याचा पर्याय देखील आहे. त्यामुळे यामध्येही भारतासाठी धोका कमी आहे.
विमान वाहतूक: विमान कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात इंधनाचा वाटा ३५ ते ४० टक्के असतो. इंधन महाग झाल्यास हा खर्चही वाढेल. याव्यतिरिक्त, हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळे किंवा वळवल्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढल्याने विमान कंपन्यांचा इंधन खर्च देखील वाढेल. तथापि, सतत चांगली मागणी असल्याने, त्यांच्या नफ्यात फारशी घट होण्याची शक्यता नाही.
टायर्स: टायर क्षेत्राच्या जवळजवळ अर्ध्या ऑपरेटिंग खर्चाचा वाटा कच्च्या तेलाशी जोडलेला आहे. या क्षेत्रातील ६०-६५% व्यवसाय रिप्लेसमेंट मार्केटमधून येतो आणि उर्वरित कार उत्पादकांकडून येतो. टायर कंपन्या रिप्लेसमेंट मार्केटमध्ये सहजपणे किंमती वाढवू शकतात, परंतु कार कंपन्यांना किमतीत वाढ होण्यास वेळ लागतो. या काळात, त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
रसायने: विशेष रासायनिक कंपन्यांच्या सुमारे ३०% ऑपरेटिंग खर्च कच्च्या तेलाशी जोडलेले असतात. उत्पादन खर्चातील वाढ ग्राहकांना देण्याची त्यांची क्षमता देखील मर्यादित असेल. गेल्या दोन आर्थिक वर्षांपासून या क्षेत्राला चीनकडून सतत डंपिंगचा सामना करावा लागत आहे. मागणीच्या कमतरतेची समस्या देखील आहे. हे क्षेत्र अलिकडेच सामान्य स्थितीत परतण्यास सुरुवात केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
