रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
गृह मंत्रालयाकडून उपराष्ट्रपतींच्या सुरक्षा दिल्ली पोलिसांकडे नाही तर सीआरपीएफकडे देण्यात आली आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)
उपराष्ट्रपतींच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून बदल करण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाकडूने विविध सुरक्षा यंत्रणांशी संयुक्त सुरक्षा आढावा बैठक घेण्यात आली. यामध्ये चर्चा केल्यानंतर उपराष्ट्रपतींची सुरक्षा सीआरपीएफकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता दिल्ली पोलिसांकडे नाही तर उपराष्ट्रपतीच्या सुरक्षेची जबाबदारी सीआरपीएफकडे असणार आहे.
गृह मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केंद्रीय सशस्त्र दलाला याबाबत पत्र लिहिले आहे. गृह मंत्रालयाला सूचना दिल्यानंतर ब्लू बुक-२०२५मधील तरतुदींनुसार, सीआरपीएफला उपराष्ट्रपतींना सुरक्षा पुरवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर दिल्ली पोलिसांना देखील काही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिसांना उपराष्ट्रपतींच्या घरातील प्रवेशावरील नियंत्रण किंवा कार पॅसेज क्लिअरन्स ड्युटी आणि निवासस्थानाच्या बाहेरील सुरक्षेची जबाबदारी घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
तर सीआरपीएफकडे उपराष्ट्रपतींच्या सुरक्षेबाबत असणाऱ्या जबाबदाऱ्या देखील स्पष्टपणे सांगण्यात आल्या आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या ऐवजी ही जबाबदारी सीआरपीएफकडे सोपवण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केंद्रीय राखील पोलीस दलाला (CRPF) उपराष्ट्रपतींच्या मुख्य निवासी संकुलातील राहण्याच्या ठिकाणाची सुरक्षा, त्यांची जवळपास सुरक्षा आणि मोबाइल प्रोटेक्शन याची जबाबदारी घेण्यास सांगितले आहे. आजच देशाला नवे उपराष्ट्रपती मिळणार असून त्यांच्या सुरक्षेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
गृह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सीआरपीएफला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “उपराष्पतींना सुरक्षा पुरवण्यासंबंधी ब्लू बुक-२०१५ मधील तरतुदीनुसार, उपराष्ट्रपतींच्या निवासस्थानाच्या मुलाच्या आतली राहण्याच्या ठिकाणाची सुरक्षा आणि मोबाईल प्रोटेक्शन यासह प्रोक्झिमेट सुरक्षेची जबाबदारी ही केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाकडे (CAPF) असेल, तर प्रवेशावरील नियंत्रण आणि परिसरातील सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी राज्य/यूटी पोलिसांची असेल.” असे पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
उपराष्ट्रपती निवडणूक 2025 लाईव्ह अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर
उपराष्ट्रपतींना दिल्ली पोलिसांच्या सेक्युरिटी डिव्हीजनकडून झेड प्लस सुरक्षा कवच पुरवले जाते, ज्यामध्ये असिस्टंट कमिशनर दर्जा असलेले थीन अधिकारी वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी म्हणून मिळतात. झेड-प्लस श्रेणीमध्ये जवळपास ५०लोत शिफ्टमध्ये काम करतात. राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसाठी सुरक्षा प्रोटोकॉल हा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कायद्यांतर्गत गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या ब्लू बुकमध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहे.
