Jagdeep Dhankhad News: जगदीप धनखड यांच्याकडून पेन्शनसाठी अर्ज दाखल
जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी राजस्थान विधानसभेत पेन्शनसाठी अर्ज केल्याची माहिती समोर आली आहे. माजी आमदार असल्याने त्यांनी सभापती वासुदेव देवनानी यांच्याकडे पेन्शनसाठी अर्ज पाठवला आहे. सभापती देवनानी यांनीदेखील धनखड यांच्याकडून पेन्शनचा अर्ज मिळाल्याच्या बातमीला दुजोरा दिला आहे. नियमांनुसार निर्णय घेतला जाईल आणि सभागृहालाही कळवले जाईल. अजमेर जिल्ह्यातील किशनगड मतदारसंघाचे आमदार असल्याने त्यांना राज्य विधानसभेतून मासिक पेन्शन मिळण्याचा अधिकार आहे. विधानसभा सचिवालयाने त्यांचा अर्ज मिळाल्याची पुष्टी केली आहे आणि नियमांनुसार प्रक्रिया सुरू आहे.
धनखड सध्या ७४ वर्षांचे आहेत. राजस्थानच्या नियमांनुसार त्यांना दरमहा सुमारे ४२ हजार रुपये पेन्शन मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यातील माजी लोकप्रतिनिधींसाठी दुप्पट आणि तिप्पट पेन्शन प्रणाली लागू आहे. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या नेत्याने आमदार आणि खासदार ही दोन्ही पदे भूषवली असतील तर त्यांना दोन्ही पदांचे पेन्शन मिळण्याचा अधिकार आहे. या नियमानुसार, अनेक माजी नेत्यांना एकाच वेळी वेगवेगळ्या पदांचे पेन्शन मिळत आहे.
राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यांनीदेखील धनखड यांच्याकडून आलेल्या पेन्शनच्या अर्जाला दुजोरा दिला आहे. जगदीप धनखड यांचा अर्ज सचिवालयाने प्राप्त केला आहे आणि त्याची तपासणी सुरू आहे. धनखर हे देशाचे माजी उपराष्ट्रपती असल्याने आणि सहसा या पातळीचे अधिकारी क्वचितच पेन्शन किंवा इतर भत्त्यांसाठी वैयक्तिकरित्या अर्ज करतात, हे देखील चर्चेत आहे.
धनखड यांनी गेल्या महिन्यात अचानक आपल्या उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिला. २१ जुलै रोजी त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून आपल्या राजीनाम्याची माहिती दिली. त्यांच्या पत्रात त्यांनी आरोग्य समस्यांचे कारण नमूद केले. त्यांचा कार्यकाळ अद्याप शिल्लक होता, ज्यामुळे त्यांच्या या निर्णयाबद्दल राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चा सुरू झाल्या. आता ते सक्रिय राजकारणापासून वेगळे झाले आहेत, विशेषत: पेन्शन आणि भत्त्यांबद्दल लोकप्रतिनिधींवर पारदर्शकता आणि जबाबदारीची मागणी सतत वाढत असताना, त्यांचा पेन्शनसाठीचा अर्ज चर्चेचा एक नवीन विषय बनला आहे.
जगदीप धनखड १९९३ मध्ये काँग्रेसच्या तिकिटावर अजमेर जिल्ह्यातील किशनगढ विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले होते. ते राजस्थानच्या १० व्या विधानसभेचे सदस्य होते. १९९४ ते १९९७ पर्यंत ते विधानसभेच्या नियम समितीचे सदस्य देखील होते. राजस्थानमधील माजी आमदारांना ३५,००० रुपये पेन्शन मिळते. ७० वर्षांवरील माजी आमदारांना २० टक्के जास्त पेन्शन दिली जाते. जगदीप धनखड ७४ वर्षांचे आहेत, त्यामुळे त्यांना आता ४२,००० रुपये पेन्शन मिळण्याची शक्यता आहे. यासोबतच बस प्रवास, उपचार आणि कमी भाड्याने सरकारी अतिथीगृहांमध्ये राहण्याची सुविधा देखील उपलब्ध असेल.
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होण्यापूर्वी जगदीप धनखड हे १९८९ ते १९९१ पर्यंत राजस्थानच्या झुंझुनू मतदारसंघातून लोकसभेचे खासदार होते. चंद्रशेखर यांच्या सरकारमध्ये त्यांना केंद्रीय संसदीय कामकाज राज्यमंत्री म्हणूनही जबाबदारी मिळाली. २०१९ ते २०२२ पर्यंत ते पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते आणि या काळात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी राजभवनच्या संघर्षाच्या बातम्या अनेकदा समोर येत होत्या. जगदीप धनखड यांनी २०२२-२५ पर्यंत भारताचे उपराष्ट्रपतीपद भूषवले. जगदीप धनखड यांनी २१ जुलै २०२५ रोजी आरोग्याच्या कारणास्तव उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिला, त्यानंतर देशाचे राजकारण तापले. राजीनाम्यानंतर ते कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसले नाहीत आणि त्यांचे कोणतेही विधान समोर आले नाही.
