गुरुवार, 20 ऑगस्ट 2026
झारखंड सरकारला हायकोर्टाचा दणका (फोटो- ians)
झारखंड हायकोर्टाने हेमंत सोरेन यांच्या सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. हायकोर्टात या निर्णयाविरुद्ध अनेक याचिका दाखल झाल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान सरकारचा परीक्षा आणि नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद हायकोर्टात करण्यात आला होता. त्यामुळे आता झारखंड सरकर हायकोर्टात काय भूमिका घेणार हे पहावे लागणार आहे.
सुनावणीदरम्यान हायकोर्टातील खंडपीठाने सुनावणी झाल्यावर झारखंड सरकारच्या आदेशांवर तातडीने स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नियुक्त झालेल्या अधिकारी आणि उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान हायकोर्टाने या प्रकरणात झारखंड सरकारला १५ दिवसांच्या आतमध्ये आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
झारखंड परीक्षा आंदोलनाला मोठे यश; परीक्षा रद्द झाल्यानंतर देवेंद्र महतो यांच्यासह तिघांचे उपोषण मागे
झारखंडमध्ये परीक्षांमध्ये झालेली अनियमितता आणि पेपर लिकचे झालेले आरोप त्यावरून राजधानी रांची येथे विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन उभे केले होते. मागण्या मान्य होत नाहीत तोवर हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी केला होता. त्यामुळे हेमंत सोरेन सरकारने जेपीएससी आणि जेएसएससीद्वारे घेण्यात आलेल्या परीक्षा आणि नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र झारखंड हायकोर्टाने सोरेन सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्याचे तातडीचे आदेश दिले आहेत. सरकारला उत्तर देण्यासाठी वेळ देण्यात आली आहे. आता यावर पुढे काय होणार? सरकार हायकोर्टात काय भूमिका मांडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Jharkhand JPSC : परीक्षेच्या वादात मोठी खळबळ; JPSC च्या तीन सदस्यांचा राजीनामा
JPSC ही झारखंडमधील विविध उच्चपदस्थ सरकारी सेवांसाठी परीक्षा आणि निवड प्रक्रिया राबवणारी महत्त्वाची संस्था आहे. त्यामुळे आयोगाच्या सदस्यांच्या राजीनाम्यामुळे आयोगाच्या कामकाजावर आणि आगामी भरती प्रक्रियांवरही त्याचा परिणाम होणार का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
