(Photo - Social Media)
रांची : झारखंडमधील कथित भरती परीक्षा गैरप्रकारांविरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. राज्य सरकारने JSSC-CGL आणि TDPLमार्फत घेण्यात आलेल्या संबंधित भरती परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आंदोलनातील प्रमुख आंदोलकांनी उपोषण मागे घेण्यास सुरुवात केली आहे. JLKM नेते आणि विद्यार्थी आंदोलनाचे प्रमुख चेहरे देवेंद्र नाथ महतो यांनी तब्बल १६ दिवसांनंतर आपले उपोषण सोडले.
सरकारच्या निर्णयानंतर रांचीतील रुग्णालयात महतो यांनी उपोषणाची सांगता केली. विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी महत्त्वाच्या मागण्यांवर सरकारने निर्णय घेतल्याचे सांगत त्यांनी आंदोलनाचा हा टप्पा स्थगित केला. भविष्यात भरती परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होऊ नयेत आणि उमेदवारांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहावा, यासाठी अधिक सक्षम आणि पारदर्शक परीक्षा प्रणाली उभी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
देवेंद्र नाथ महतो यांच्यासोबत प्रेम नायक आणि उम्मे हबीबा यांनीही उपोषण मागे घेतल्याची माहिती आहे. मात्र, परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यानंतरही आंदोलन पूर्णपणे संपलेले नाही. काही विद्यार्थी नेत्यांकडून अद्याप सीबीआय चौकशी आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता यासाठी दबाव कायम ठेवण्यात आला आहे.
आंदोलकांचा युक्तिवाद असा आहे की, केवळ वादग्रस्त परीक्षा रद्द करणे पुरेसे नाही. कथित गैरप्रकार नेमका कसा घडला, त्यामागे कोण जबाबदार होते आणि भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार, याचीही स्पष्टता आवश्यक आहे.
झारखंड सरकारने JSSC-CGL परीक्षेसह TDPL या बाह्य संस्थेमार्फत घेण्यात आलेल्या संबंधित परीक्षांच्या प्रक्रियेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे गेल्या काही काळापासून झारखंडमध्ये सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या वादाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात JPSC, JSSC-CGL आणि TDPLमार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात आली होती.
परीक्षा रद्द झाल्याने आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक मागणी पूर्ण झाली असली, तरी सीबीआय चौकशीचा मुद्दा अजूनही कायम आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या मते, परीक्षा रद्द केल्याने उमेदवारांना तत्काळ दिलासा मिळू शकतो; मात्र कथित गैरप्रकाराची संपूर्ण चौकशी आणि दोषींवर कारवाई होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
दरम्यान, झारखंडमधील विद्यार्थी आंदोलनाची सुरुवात कथित परीक्षा अनियमिततेच्या आरोपांनंतर झाली होती. आंदोलनादरम्यान देवेंद्र नाथ महतो यांनी २ ऑगस्टपासून उपोषण सुरू केले होते. त्यांच्या प्रकृतीत बिघाड झाल्यानंतर त्यांना वैद्यकीय उपचारही देण्यात आले होते.
परीक्षा रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय हा विद्यार्थी आंदोलनासाठी मोठा टप्पा मानला जात आहे. मात्र, सीबीआय चौकशी, दोषींवर कारवाई आणि भविष्यात पारदर्शक भरती प्रक्रिया या मागण्यांवर पुढील काळात सरकारची भूमिका काय राहते, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
त्यामुळे देवेंद्र महतो यांनी १६ दिवसांचे उपोषण मागे घेतले असले, तरी झारखंडमधील भरती परीक्षांभोवतीचा वाद अद्याप पूर्णपणे संपलेला नाही. परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर आता चौकशी आणि नव्या परीक्षा प्रक्रियेबाबत सरकार कोणती ठोस पावले उचलते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.



