सौजन्य फोटो - सोशल मिडीया
या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने न्यायालयात ठाम भूमिका मांडली. यापूर्वीही अशाच स्वरूपाची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती, अशी बाब राज्य सरकारने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच, या प्रकरणाशी याचिकाकर्त्यांचा कोणताही थेट संबंध नसल्याचा युक्तिवादही सरकारकडून करण्यात आला.
याचिकाकर्त्यांच्या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयानेही कडक प्रश्न उपस्थित केले. यापूर्वी अशाच प्रकारची याचिका फेटाळण्यात आलेली असताना, पुन्हा त्याच मुद्द्यांना घेऊन याचिका कशी दाखल करण्यात आली, असा थेट सवाल उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला. याशिवाय, कोणत्याही सखोल माहितीशिवाय आणि आवश्यक सामग्रीशिवाय याचिका दाखल केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांवर कठोर ताशेरे ओढले.
दाखल केलेल्या याचिकेत गंभीर आरोप करण्यात आले होते. पुणे पोलिसांकडे तक्रार करूनही गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याचा आणि राजकीय वरदहस्तामुळे पुणे पोलीस पार्थ पवार यांना पाठीशी घालत असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता. तसेच, अमेडिया इंटरप्राइझेसमध्ये पार्थ पवार यांचा सुमारे ९९ टक्के हिस्सा असताना, कंपनीतील केवळ १ टक्का शेअरधारकाविरोधात गुन्हा नोंदवून पार्थ पवार यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याने पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Ans: पार्थ पवार यांना आरोपी करण्याची मागणी करणारी माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
Ans: यापूर्वीच अशा प्रकारची याचिका फेटाळण्यात आली असताना पुन्हा त्याच मुद्द्यांवर कशी याचिका दाखल केली, असा सवाल करत सखोल माहिती व आवश्यक सामग्रीशिवाय याचिका दाखल केल्याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
Ans: पुणे पोलीस राजकीय वरदहस्तामुळे पाठीशी घालत असल्याचा दावा आणि अमेडिया इंटरप्राइझेसमध्ये पार्थ पवार यांचा सुमारे ९९ टक्के हिस्सा असताना केवळ १ टक्का शेअरधारकाविरोधात गुन्हा नोंदवून त्यांच्यावर कारवाई न केल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला होता.






