सिंधू जल करार आहे तरी काय? भारताने बंदी घातली तर पाकिस्तानावरकाय होईल परिणाम?
जम्मू : जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या मोठा दहशतवादी हल्ला झाला. या हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सीसीएस बैठकही झाली. यानंतर, परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू जल करार स्थगित करण्यात आला आहे. याचा आता पाकिस्तानावर थेट परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पाकिस्तानी नागरिकांना 48 तासांच्या आत भारत सोडण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
सिंधू जल करार हा भारत आणि पाकिस्तानमधील एक ऐतिहासिक जल करार आहे, जो 1960 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आला होता. त्यावर भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष फील्ड मार्शल अयुब खान यांनी स्वाक्षरी केली होती आणि जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली होती. या कराराचा उद्देश सिंधू नदी प्रणालीच्या पाण्याच्या वाटपाबाबत भारत आणि पाकिस्तानमधील कोणताही वाद शांततेने सोडवणे हा होता. भारताने सिंधू जल करारावर स्थगिती आणण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
पाकिस्तानच्या सुमारे 80 टक्के कृषी सिंचन सिंधू नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. सिंधू पाणी करारावर भारताने बंदी घातल्याने पाकिस्तानमध्ये पाण्याचे संकट निर्माण होईल आणि त्याचा शेतीवर परिणाम होईल. त्याच वेळी, पाकिस्तानमध्ये सिंधू नदीशी संबंधित अनेक जलविद्युत प्रकल्प आहेत. अशा परिस्थितीत, पाण्याच्या कमतरतेमुळे त्यांच्या उत्पादनावर परिणाम होईल आणि ऊर्जा संकट अधिक तीव्र होईल, जे पाकिस्तानमध्ये आधीच एक मोठी समस्या आहे.
पंजाबसह सिंध प्रदेशातील लोक पाण्यावर अवलंबून
पाकिस्तानच्या पंजाब आणि सिंध प्रदेशातील लाखो लोक पिण्याच्या पाण्यासाठी या नदी प्रणालीवर अवलंबून आहेत. आत्तापर्यंत पाकिस्तानला सिंधू, झेलम आणि चिनाबच्या पाण्याचे हक्क मिळाले. भारताला रावी, बियास आणि सतलजच्या पाण्याचे हक्क मिळाले आहे. तर भारताला पश्चिमेकडील नद्यांवर मर्यादित वापराची परवानगी आहे,
सिंधु जल कराराला स्थगिती
पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यावर भारत सरकार आक्रमक झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीसीएसची अत्यंत महत्वाची बैठक घेतली. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने पत्रकार परिषद घेतली. भारताने पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळण्यासाठी सिंधु जल कराराला स्थगिती दिली आहे.
पाकिस्तानची झाली कोंडी
भारताने घेतलेल्या निर्णयाने पाकिस्तानची चांगलीच कोंडी होणार आहे. कारण या करारामुळेच पाकिस्तानमधील बराचसा भाग सिंचनाखाली येतो. त्यामुळे हा करार स्थगिती दिल्याने पाकिस्तानच्या कृषी, उद्योग, आर्थिकदृष्ट्या कोंडी होणार आहे.
