Mamata Banerjee claims 107 people died in West Bengal due to Special Intensive Reforms SIR
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीत सुधारणा करण्यासाठी SIR प्रक्रिया सुरू आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचा आरोप आहे की, या प्रक्रियेमुळे सामान्य जनतेमध्ये व्यापक भीती निर्माण झाली आहे. ही NRC चा एक प्रकार असून यामध्ये नावे मतदार यादीतून वगळली जातील आणि त्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाईल अशी भीती नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
हे देखील वाचा : ओडिशात मोठा रेल्वे अपघात! चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेसचे तीन डबे रुळावरून घसरले, पाहा व्हिडिओ
विधानसभेत सादर केलेल्या ठरावानुसार, मतदार यादीतून नाव वगळले जाण्याच्या भीतीमुळे किंवा कागदपत्रे नसल्यामुळे निर्माण झालेल्या मानसिक चिंतेमुळे आतापर्यंत १०७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी अनेकांनी आत्महत्या केल्या आहेत असा दावा पश्चिम बंगालच्या राज्य सरकारने केला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पक्षाने आरोप केला आहे की भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि केंद्र सरकार बंगालमधील लोकांना धमकावण्यासाठी आणि त्यांचे लोकशाही अधिकार हिरावून घेण्यासाठी या प्रक्रियेचा वापर करत आहेत. या ठरावात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या मृत्यूंची जबाबदारी आयोग आणि केंद्र सरकारने घ्यावी अशी मागणी केली आहे. या मुद्द्यावरून पश्चिम बंगालचे राजकारण तापले. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दावा केला की राज्यात दररोज ३-४ लोक “सरकारच्या भीतीमुळे” आत्महत्या करत आहेत.
भाजपचा पलटवार
विरोधी पक्ष भाजपने मुख्यमंत्री ममता यांचे हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहेत. भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे की तृणमूल काँग्रेस सरकार निवडणुकीचा फायदा मिळवण्यासाठी जाणूनबुजून लोकांमध्ये अफवा आणि भीती पसरवत आहे. त्यांनी या मृत्यूंना वैयक्तिक दुःखद घटनांचे राजकारण असे वर्णन केले आहे. मात्र आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः या प्रकरणात निवडणूक आयोगाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे आणि एसआयआर प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
हे देखील वाचा : उत्तर प्रदेशच्या उन्नावमध्ये भीषण अपघात; भरधाव ट्रकची वाहनांना धडक, दोन चिमुकल्यांसह चौघांचा मृत्यू
कालच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला “लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी” मतदार यादीच्या चालू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) मध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. त्यांनी आरोप केला की राज्याला लक्ष्य केले जात आहे आणि तेथील लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन केले जात आहे. बुधवारी, ममता बॅनर्जी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणाऱ्या पहिल्या विद्यमान मुख्यमंत्री बनल्या.
.png "Videos"){kind=small}
