५९ हजारांहून अधिक मजुरांना मजुरीची प्रतीक्षा, मनरेगाचा ७२ कोटींहून अधिक निधी थकीत
कामे करून घेतली जातात मात्र तेव्हा मजुरी द्यायची वेळ येते तेव्हा कंत्राटदार माघार घेतो, त्यामुळे मजुरांचे नाराजीचे वातावरण तयार होते. परिणामी त्यांना अनेक समस्यापण येतात. मागील काही दिवसांपासून मनरेगाअंतर्गत वेळेवर मजुरी मिळत नसल्याबाबत मजुरांकडून तक्रारी होत होता. जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेच्या विविध यंत्रणांमार्फत सध्या ५ हजार ७४४ कामे सुरू आहे. त्यावर ५९ हजार ५६० मजूर हजर आहेत. यापैकी ७१३ ग्रामपंचायतीमध्ये ४ हजार ४०७ कामे सुरू आहे. या ठिकाणी ४७ हजार ६२४ मजूर कार्यरत आहेत. प्रलंबित निधीबाबत शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच निधी प्राप्त होईल, निधी उपलब्ध होताच मजुरांना व संबंधित कामांसाठी तातडीने वितरित केला जाईल, अशी माहिती रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर प्यार यांनी दिली.
आता एकूण थकबाकी काही प्रमाणात कमी झाली असली, तरी मजुरांच्या मजुरीचा निधी अद्याप प्रलंबित असल्याने त्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. दिवाळीनंतर काही काळ कामांवर घटलेली मजूर उपस्थिती सध्या पुन्हा पाडताना दिसत आहे.
केंद्र सरकारने संसदेत मनरेगाचे नाव ‘VB-G Ram-G’ असे करण्यासाठी विधेयक सादर केले तेव्हा विरोधी पक्षातील नेते संतापले. काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांनी विधेयकातील त्रुटींकडे लक्ष वेधले, पण असेही म्हटले की, “सरकार जनतेच्या कष्टाने कमावलेले पैसे नाव बदलण्याच्या राजकारणात वाया घालवत आहे. प्रत्येक नाव बदलल्याने सरकारला खूप पैसे खर्च करावे लागतात.” आता, तुम्ही विचार करत असाल: नाव बदलल्याने खरोखरच इतका खर्च येतो का? आणि जर तसे असेल तर हे पैसे कुठे जातात? ते कशासाठी वापरले जाते?
खर्चाचा अंदाज लावण्यापूर्वी, आपल्याला या योजनेचे प्रमाण समजून घेणे आवश्यक आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) ही जगातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. ती काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत भारतातील प्रत्येक गावात लागू केली जाते. आतापर्यंत, अंदाजे २५० दशलक्ष कामगार सामील झाले आहेत, तर १४३.३ दशलक्ष सक्रिय आहेत. याचा विस्तार २,६९,००० ग्राम पंचायती, ७,००० हून अधिक गट आणि ७०० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये आहे. याचा अर्थ असा की योजनेतील कोणताही बदल त्या सर्वांवर समान परिणाम करणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
