शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
शेतकऱ्यांचे 'अच्छे दिन' ! मनरेगा संपला...; नवीन रोजगार योजनेने पैशांच्या नियमात बदल
या नवीन विधेयकाला विकासित भारत – रोजगार आणि अजीविका मिशनसाठी हमी (ग्रामीण): व्हीबी-जी राम जी विधेयक, २०२५ असे म्हटले जाईल. या नवीन विधेयकाला विकसित भारत – जी राम जी, विधेयक २०२५ असे म्हटले जाईल. मनरेगा २००५ पासून अस्तित्वात आहे. आता सरकार त्याचे नाव बदलून पूज्य बापू रोजगार हमी योजना असे करणार आहे.
हे विधेयक राज्यांना अधिक अधिकार देते, ज्यामुळे त्यांना स्थानिक आणि प्रादेशिक गरजांनुसार कोणत्या प्राधान्य कार्यांसाठी कामगारांचा वापर करायचा हे ठरवता येते. पंतप्रधान गति शक्तीशी जोडल्याने योजनेत पूर्ण पारदर्शकता सुनिश्चित होईल आणि कामाच्या पुनरावृत्तीची शक्यता दूर होईल. तपशीलवार, विकसित ग्रामपंचायत योजना तयार केल्या जातील जेणेकरून गावे देखील २०४७ मध्ये विकसित भारताच्या राष्ट्रीय विकास दृष्टिकोनाचा सक्रिय भाग बनू शकतील.
नवीन विधेयक केवळ केंद्र सरकारसाठीच नाही तर राज्यांसाठी देखील जबाबदारी स्थापित करेल. पूर्वी, केंद्र सरकार सर्व निधी पुरवत असे, परंतु आता केंद्र आणि राज्य सरकारे ६०:४० वाटून घेतील. सामान्य राज्यांसाठी खर्च वाटपाचे प्रमाण ६०:४० असे निश्चित करण्यात आले आहे, तर ईशान्य आणि हिमालयीन राज्यांसाठी हा वाटा ९०:१० असेल. अशाप्रकारे, जर राज्य सरकारे देखील या योजनेत गुंतवणूक करतील, तर काम आणि निधी दोन्हीचे चांगले निरीक्षण होईल.
केंद्र सरकारच्या रोजगार हमी योजनेमुळे, शेती हंगामात शेतात काम करण्यासाठी मजूर किंवा कामगारांची कमतरता असल्याच्या वारंवार तक्रारी येत होत्या. या नवीन विधेयकामुळे या समस्येवर उपाय सापडला आहे. हे संकट दूर झाले आहे. १२५ दिवसांची रोजगार हमी कायम राहील, परंतु लोकांना शेती आणि संबंधित कामांमध्ये काम करण्याची लवचिकता दिली जाईल, अगदी त्यांच्या स्वतःच्या शेतातही.
आता राज्यांना पेरणी आणि कापणीसारख्या कृषी उपक्रमांदरम्यान मजुरांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वर्षातून ६० दिवस सार्वजनिक कामे स्थगित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तथापि, ही स्थगिती सतत ६० दिवसांपेक्षा जास्त नसावी, तर ती १०-१५ दिवसांपर्यंत मर्यादित असावी जेणेकरून सार्वजनिक काम जास्त काळ विस्कळीत होऊ नये. याव्यतिरिक्त, शेती हंगामात वेतन महागाई नियंत्रित केली जाईल. यामुळे शेती हंगामात मजुरांना त्यांच्या स्वतःच्या शेतात काम करण्याची परवानगी मिळेल.
नवीन कायद्यामुळे मजुरांना २५% अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. डिजिटल उपस्थिती, आधार-आधारित पडताळणी आणि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अनिवार्य करण्यात आले आहे. वेळेवर काम न मिळाल्यास राज्यांना मजुरांना बेरोजगारी भत्ता देणे आवश्यक असेल. सध्या, देशातील अंदाजे ४० लाख लोक १०० दिवसांच्या ग्रामीण रोजगार योजनेचा लाभ घेत आहेत. नवीन योजनेअंतर्गत, ही मुदत १०० वरून १२५ दिवसांपर्यंत वाढवली जाईल. मनरेगा पूर्वी वर्षभर चालत असे, परंतु शेती हंगामात नवीन योजना स्थगित केली जाईल.
कामाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी एक विकसित ग्रामपंचायत योजना विकसित केली जाईल आणि नंतर गती शक्ती योजनेशी जोडली जाईल. गावात आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, जसे की अंगणवाडी इमारती, निश्चित करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या गरजांनुसार काम केले जाईल आणि त्यानंतर त्यानुसार काम केले जाईल आणि निधीचे वाटप केले जाईल.
या योजनेअंतर्गत काम राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी देखील शक्य होईल. सध्या, गेल्या वर्षी ₹८६,००० कोटींच्या तुलनेत ₹१,५१,२८२ कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. पूर्ण झालेल्या कामाच्या प्रमाणात पंचायतींना अ, ब आणि क श्रेणीत वर्गीकृत केले जाईल. उदाहरणार्थ, प्रत्येक पंचायतीचा विकास आणि श्रेणीकरण कुठे काम झाले आहे आणि कुठे कामाची आवश्यकता आहे आणि कुठे काम झाले आहे त्यानुसार केले पाहिजे. या योजनेअंतर्गत कमी विकसित पंचायतींना लक्ष दिले जाईल याची खात्री करण्यासाठी, गावे अ, ब आणि क श्रेणीत वर्गीकृत केली जातील. यामुळे राज्यांना कोणत्या पंचायतींना सर्वात महत्वाचे विकास काम हवे आहे हे ठरवता येईल आणि अधिक सहभाग वाढवता येईल.
VBG RAMG विधेयक ग्रामीण विकासासाठी चार प्राथमिक क्षेत्रे ओळखते: पाणी सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण पायाभूत सुविधा, अत्यंत हवामानातील घटनांना तोंड देण्यासाठी विशिष्ट कामे आणि उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा. या योजनेअंतर्गत तयार केलेल्या सर्व मालमत्ता डेव्हलप इंडिया नॅशनल रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॅकमध्ये एकत्रित केल्या जातील, ज्यामुळे योजनांचे समन्वय आणि देखरेख सुधारेल.
मनरेगाऐवजी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत असताना, विरोधकांनी या योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव का वगळले जात आहे असा प्रश्न उपस्थित केला. सरकारच्या या निर्णयाबद्दल विचारले असता, काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वड्रा म्हणाल्या, “जेव्हा जेव्हा एखाद्या योजनेचे नाव बदलले जाते तेव्हा कार्यालये आणि स्टेशनरीमध्ये असंख्य बदल करावे लागतात, ज्यासाठी खूप पैसे खर्च होतात. मग काय अर्थ आहे? हे का केले जात आहे?”
महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकल्याबद्दल निराशा व्यक्त करताना प्रियांका म्हणाल्या, “महात्मा गांधींचे नाव का काढून टाकले जात आहे? गांधींना केवळ देशातच नव्हे तर जगातील सर्वात महान नेते मानले जाते. आता, मला त्यांचे नाव काढून टाकण्यामागील हेतू खरोखर समजत नाही. त्यांचा (सरकारचा) हेतू काय आहे?” तृणमूल काँग्रेसचे नेते आणि राज्यसभा खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी सरकारच्या या निर्णयाला महात्मा गांधींचा अपमान म्हटले आहे.
