Supreme Court News: केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात. या मुद्द्यावरुन आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाने या निवड प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने यावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. निवडणूक आयोगाची निवड प्रक्रिया पूर्णपणे स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक असायला हवी, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आयोगाच्या स्वायत्ततेवर विशेष भर दिला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (EC) यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेसंदर्भातील २०२३ च्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत केंद्र सरकारने कायद्याचे जोरदार समर्थन करत संसदेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका न्यायालयासमोर मांडली.
निवडणूक आयोगाने केवळ स्वतंत्रपणे काम करणे पुरेसे नाही, तर त्याची स्वायत्तता सामान्य जनतेलाही स्पष्टपणे दिसली पाहिजे. याच वेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला थेट सवाल केला की, “संसदेने कायदा करताना निवडणूक आयुक्त निवड समितीतून भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तींना (CJI) का वगळले?” असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या या थेट आणि गंभीर प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर घडामोडींकडे आणि सरकारच्या सविस्तर उत्तराकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यावेळी सीबीआय संचालक आणि लोकपाल यांच्या नियुक्तीसाठीच्या निवड समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश असतो. मग, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांच्या नियुक्तीमध्ये सरन्यायाधिशांचा समावेश का करण्यात आला नाही, यामागे काय कारणे आहे, असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला. इतकेच नव्हे तर, केंद्र सरकारची हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला.
२०२३ मध्ये केंद्र सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यकाळ याचा कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाते. त्यासाठी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीची शिफारस आवश्यक असते.
यापूर्वी २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने संसद कायदा करेपर्यंत नियुक्ती समितीत पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असावा, असा अंतरिम आदेश दिला होता. त्यानंतर संसदेने कायदा करून सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश केला.
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. “पंतप्रधान लोकशाही आणि घटनात्मक तत्त्वांच्या विरोधात वागतील, असे गृहीत धरून न्यायालयाने सुनावणी करू नये. , पंतप्रधानांचे पद हे अत्यंत प्रतिष्ठेचे आणि घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. केवळ संख्याबळाच्या आधारे सरकार किंवा पंतप्रधान दुर्भावनापूर्ण निर्णय घेतील, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. तसेच, जर पंतप्रधानांच्या निर्णयांवरच विश्वास ठेवायचा नसेल, तर मंत्रिमंडळाच्या इतर निर्णयांसाठीही बाहेरील व्यक्ती किंवा माजी न्यायाधीशांचा सल्ला घेण्याची सक्ती करावी लागेल, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याच्या वैधतेचा आदर करण्याचे आवाहन न्यायालयाला केले. आर. वेंकटरामणी म्हणाले की, “एखादा दुसरा पर्याय अधिक योग्य वाटतो म्हणून संसदेच्या कायदेशीर निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येत नाही. विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका ही राज्यघटनेची तीन स्वतंत्र अंगे असून, प्रत्येकाच्या अधिकारांचा परस्पर सन्मान राखला गेला पाहिजे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हा पंतप्रधानांवरील अविश्वासाचा प्रश्न नाही. मात्र, निवडणूक आयोगासारखी घटनात्मक संस्था पूर्णपणे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष दिसली पाहिजे. न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे. त्याचप्रमाणे निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतही निष्पक्षता केवळ असणेच नव्हे, तर ती स्पष्टपणे दिसणे आवश्यक आहे.” असे निरीक्षण खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले.
.png "Videos"){kind=small}
