शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! 'या' घोटाळा प्रकरणात माजी पंतप्रधान Manmohan Singh यांना क्लीन चिट (Photo Credit- X)
हे प्रकरण तेव्हा सुरू झाले, जेव्हा विशेष सीबीआय न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना कोळसा खाण वाटपाशी संबंधित एका प्रकरणात आरोपी म्हणून समन्स बजावले. त्यावेळी त्यांच्याकडे पंतप्रधानपदासोबतच कोळसा मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभारही होता. समन्स मिळाल्यानंतर, डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी प्राथमिक सुनावणीदरम्यान समन्सला स्थगिती दिली, त्यानंतर हे प्रकरण बराच काळ न्यायालयात प्रलंबित राहिले.
NEET Paper Leak Case: NEET पेपरफुटी प्रकरणी सीबीआयचे विशेष न्यायालयात १३ आरोपींवर आरोपपत्र दाखल!
या काळात, सीबीआयने या प्रकरणाचा सखोल तपास केला आणि न्यायालयात एक क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला, ज्यात म्हटले होते की, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी उपलब्ध पुराव्यांमध्ये पुरेशी कारणे नाहीत. तथापि, त्यावेळी सीबीआय न्यायालयाने हा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला नव्हता. आता, सीबीआयच्या तपासाचा आढावा घेऊन आणि कागदपत्रांची तपासणी करून, सर्वोच्च न्यायालयाने या क्लोजर रिपोर्टला मंजुरी दिली आहे. हे उल्लेखनीय आहे की, कोळसा खाण वाटपाचा वाद हा देशातील सर्वात वादग्रस्त प्रकरणांपैकी एक राहिला आहे, ज्यामध्ये यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या वाटपाशी संबंधित अनेक चौकशा आणि कायदेशीर कार्यवाही झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे, या प्रकरणात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या विरोधात प्रलंबित असलेला कायदेशीर वाद पूर्णपणे मिटला आहे.
कोळसा घोटाळा हा देशातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक मानला जातो. या १.८६ लाख कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या तपासाने अनेक वळणे घेतली आहेत. हे प्रकरण २००४ ते २००९ दरम्यान १०० कंपन्यांना कोळसा खाणींच्या वाटपाशी संबंधित होते. या खाणींच्या लिलाव प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे आरोप झाले होते. अनेक मोठ्या कंपन्यांसह १०० कंपन्यांना लिलावाशिवाय कोळसा खाणींचे वाटप करण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर, भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (CAG) कोळसा खाणींच्या वाटपावरील आपला अहवाल संसदेत सादर केला. त्यात कोळसा खाणींच्या वाटपातील गैरप्रकार उघड झाले. ज्या कंपन्यांना खाणी मिळाल्या, त्यांमध्ये वीज, पोलाद आणि सिमेंट क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या खाजगी आणि सरकारी कंपन्यांचा समावेश होता.
Vande Mataram Bill: राज्यसभेत वंदे मातरम विधेयक मंजूर; अपमान केल्यास होणार ३ वर्षांची शिक्षा
