देशभरात आज औषध विक्रेत्यांचा संप; 15 लाख केमिस्ट्स राहणार बंद, तुमच्या राज्यातील स्थिती काय? (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
MedicChemist, Medical Stores, Pharmacist Strike India: आज (20 मे 2026) देशभरात औषध विक्रेते संपावर आहेत. फार्मासिस्ट, केमिस्ट आणि औषध वितरकांची संघटना असलेल्या ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने हा संप पुकारला आहे. देशभरातील १५ लाखांहून अधिक औषध विक्रेते बुधवार, २० मे रोजी आपली औषध दुकाने बंद ठेवतील. या संपामागे काय कारण आहे? यावर त्यांचे काय आक्षेप आहेत आणि सरकारकडे त्यांच्या काय मागण्या आहेत? अधिक तपशीलवार जाणून घ्या.
AIOCD चा रोष विशेषतः दोन अधिसूचनांवर आहे. GSR 220(E) आणि GSR 817(E) त्यांचा युक्तिवाद आहे की सरकारने या दोन्ही अधिसूचना तात्काळ मागे घ्याव्यात. या तरतुदींमुळे, ऑनलाइन फार्मसी कंपन्या एका प्रकारच्या “कायदेशीर संदिग्ध क्षेत्रात” काम करत आहेत. याचा अर्थ असा की, प्रिस्क्रिप्शनची पडताळणी कशी केली जाईल, कोणत्या नियमांनुसार औषधे दिली जातील आणि उल्लंघनासाठी जबाबदारी कशी निश्चित केली जाईल, हे स्पष्ट करणारा कोणताही स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक कायदा नाही. ऑनलाइन औषध विक्रीच्या निषेधार्थ, महाराष्ट्रातील सोलापूर येथील सुमारे ४,००० औषध विक्रेत्यांनी आज आपली दुकाने बंद ठेवली आणि ई-फार्मसीवर सरकारी नियमनाची मागणी करत चार शहीद स्मारकापासून पूनम गेटपर्यंत मोर्चा काढला.
संस्थेची मागणी आहे की, केंद्र सरकारने अवाजवी दर आकारणी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात.
ऑनलाइन फार्मसी आणि मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची चौकशी करून लहान औषध विक्रेत्यांच्या हिताचे रक्षण केले पाहिजे.
एनपीपीए, डीसीजीआय, सीसीआय आणि राज्य औषध नियंत्रकांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत.
प्रणालीमध्ये प्रिस्क्रिप्शनची पुनरावृत्ती होणार नाही याची सरकारने खात्री करावी.
प्रतिबंधित औषधे सहज उपलब्ध होऊ नयेत आणि डॉक्टर व औषध विक्रेत्यांची योग्य नोंदणी व्हावी.
एक क्यूआर कोड प्रणाली तयार केली पाहिजे, जी एकदा रुग्णाच्या मोबाईल फोनवर उघडल्यावर पुन्हा वापरता येणार नाही.
ही संपूर्ण प्रणाली खाजगी पोर्टलऐवजी सरकारी पोर्टलवर आधारित असावी.
एआयओसीडीने म्हटले आहे की, जर सरकारने अशी सुरक्षित प्रणाली सुरू केली, तर ते पूर्ण सहकार्य करेल.
एआयओसीडीचे महासचिव राजीव सिंघल यांनी सांगितलं की, ई-फार्मसी आणि इन्स्टंट डिलिव्हरी ॲप्ससुद्धा चुकीच्या किंवा फसव्या प्रिस्क्रिप्शनच्या आधारे औषधे देत आहेत. पारंपरिक मेडिकल स्टोअर्सप्रमाणेच ऑनलाइन फार्मसींनीही कठोर नियमांनुसार काम केले पाहिजे. औषध विक्रेते (फार्मासिस्ट) औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीला विरोध करत आहेत. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, सध्याच्या फार्मसी डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शननुसार औषधे देतात. ते अँटीबायोटिक्स, नार्कोटिक्स आणि प्रेग्नन्सी किट्स यांसारख्या प्रतिबंधित औषधांची सविस्तर नोंद ठेवतात. मात्र, ई-फार्मसी वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय अशी औषधे ऑनलाइन विकत आहेत. यावर बंदी घातली पाहिजे.
ऑनलाइन औषध व्यवहारात बनावट प्रिस्क्रिप्शन वापरण्याचा धोकाही आहे. राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण (NPPA) अनेक औषधांच्या किमती ठरवते, परंतु ऑनलाइन कंपन्या मोठ्या सवलती देऊन बाजारपेठेत विकृती निर्माण करत आहेत. किरकोळ औषध विक्रेत्यांना साधारणपणे १६% नफा मिळतो, त्यामुळे सामान्य व्यावसायिक नियमांनुसार ऑनलाइन इतकी मोठी सवलत देणे शक्य नाही. ऑनलाइन औषध विक्रीला कायद्याने पूर्णपणे मान्यता दिलेली नाही. काही प्रकरणांमध्ये, बनावट आणि प्रतिबंधित औषधांच्या विक्रीचे आरोप समोर आले आहेत. डीसीजीआय आणि काही राज्यांनी यापूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई केली आहे.
देशभरात अंदाजे १२.५ लाख औषध विक्रेते आहेत. दिल्लीत अंदाजे १५,००० आणि बिहारमध्ये अंदाजे ४०,००० मेडिकल स्टोअर्स आहेत. संपादरम्यान सर्व दुकाने बंद राहतील. या काळात लोकांना कोणताही त्रास होऊ नये याची काळजी घेतली जात आहे. हा संप १९ तारखेच्या मध्यरात्रीपासून २० तारखेच्या मध्यरात्रीपर्यंत चालेल.
शासकीय रुग्णालये आणि तालुकास्तरीय आरोग्य केंद्रे संपादरम्यानही औषधांचा पुरवठा सुरू ठेवतील.
रुग्णांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी आपत्कालीन सेवा सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत.
रुग्णालयातील औषध दुकाने, प्रमुख साखळी दुकाने, सहकारी औषध दुकाने, मुख्यमंत्री फार्मसी दुकाने आणि पंतप्रधान जन औषधी केंद्रे उघडी राहतील.
राज्य औषध नियंत्रण विभागाच्या माहितीनुसार, अंदाजे ५,००० औषध दुकाने नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.
सहाय्यक संचालकांच्या अंतर्गत जिल्हावार हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्यात आले असून, आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी औषध निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
