Jagdeep Dhankhar: राज्यसभा सभापतींविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस, 70 खासदारांचा पाठिंबा

संसदेच्या सध्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहातील वातावरण चांगलंच तापलं आहे. याचदरम्यान राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात विरोधी आघाडी इंडिया ब्लॉक अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे.

राज्यसभा सभापतींविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस (फोटो सौजन्य-X)

Follow Us:

Follow Us:

Parliament Session 2024: इंडिया ब्लॉक (I.N.D.I.A.) चे अध्यक्ष जगदीप धनखर यांच्या विरोधात आज राज्यसभेत अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे. इंडिया ब्लॉकने जगदीप धनकर यांच्यावर कारवाईदरम्यान पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप केला आहे. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखर आणि विरोधी आघाडी ‘इंडिया’ पक्षांमधील खट्टू संबंधांदरम्यान अनेक विरोधी पक्ष त्यांना उपराष्ट्रपती पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव आणण्यासाठी नोटीस दिली आहे. तसेच पक्ष संविधानाच्या कलम 67B अंतर्गत प्रस्ताव मांडू शकतात.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्ष राज्यसभेत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला. सदनात पक्षपाती कारभाराचा आरोप करत इंडिया ब्लॉक राज्यसभेच्या अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतो. पक्ष संविधानाच्या कलम ६७(बी) अंतर्गत प्रस्ताव मांडतील. टीएमसी, आप, सपासह इंडिया ब्लॉकच्या सर्व पक्षांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे.

उपराष्ट्रपतींना हटवण्याची प्रक्रिया काय आहे?

विरोधी पक्षांची ही खेळी अपयशी ठरू शकते, कारण संख्याबळ विरोधकांच्या बाजूने नाही. राज्यसभेत प्रस्ताव मांडून सभापतींना हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. हा प्रस्ताव सभागृहातील सदस्याने मांडला पाहिजे आणि त्या दिवशी सभागृहात उपस्थित असलेल्या 50 टक्के सदस्यांनी तो मंजूर केला पाहिजे. जर हा प्रस्ताव राज्यसभेने मंजूर केला असेल तर तो लोकसभेने बहुमताने मंजूर केला पाहिजे. ही प्रक्रिया संविधानाच्या अनुच्छेद 67(B), 92 आणि 100 चे पालन करते.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयकाची चालू संसदेच्या अधिवेशनातच होणार चर्चा!

कलम ६७(बी) म्हणजे काय?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ६७(बी) नुसार, राज्यसभेत प्रस्ताव मांडला गेला आणि ५० टक्के सदस्यांनी तो मंजूर केला तरच उपराष्ट्रपतींना काढून टाकले जाऊ शकते. यानंतर लोकसभेनेही तो प्रस्ताव मान्य करायला हवा. मात्र, त्यानंतरही १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागणार आहे. कलम 67 मध्ये उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असल्याचे लिहिले आहे. राष्ट्रपतींना पत्र लिहून आणि त्यावर स्वाक्षरी करून उपराष्ट्रपती आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात. जरी त्यांच्या पदाची मुदत संपली असली तरी, जोपर्यंत त्यांचा उत्तराधिकारी पद ग्रहण करत नाही तोपर्यंत ते त्या पदावर कायम राहतील.

असे झाल्यास भारताच्या संसदीय इतिहासात हे प्रथमच

असे झाल्यास भारताच्या संसदीय इतिहासात सभापतींना हटवण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न असेल आणि सभापतींसाठी लाजीरवाणी बाब म्हणून याकडे पाहिले जाईल. ऑगस्टमध्ये पावसाळी अधिवेशनादरम्यान या हालचालींची योजना आखण्यात आली होती, तेव्हा त्यांच्याकडे ऑल इंडिया ब्लॉक पक्षांकडून ‘आवश्यक स्वाक्षरी’ होती, परंतु ते पुढे गेले नाहीत, कारण त्यांनी द्यायचे ठरवले होते. जगदीप धनखरला आणखी एक संधी. मात्र, आता विरोधकांनी पुढे जाण्याचे मान्य केले आहे.

उपराष्ट्रपतींना हटवण्याची प्रक्रिया की केवळ निरोप देण्याची कसरत?

विरोधकांना सभापतींना हटवण्यासाठी 14 दिवसांची नोटीसही द्यावी लागणार आहे. काँग्रेसने या मुद्द्यावर पुढाकार घेतला होता आणि टीएमसी-एसपी व्यतिरिक्त, इतर भारतीय ब्लॉक पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला होता. तसेच ऑगस्टमध्ये विरोधी पक्षांनी विरोधी पक्षनेत्याचा मायक्रोफोन वारंवार बंद केला जात असल्याची चिंता व्यक्त केली होती. दुसऱ्या सूत्राने सांगितले की, ‘विरोधकांना सभागृह नियम आणि परंपरेनुसार चालवायचे आहे आणि सदस्यांविरुद्ध वैयक्तिक टिप्पणी अस्वीकार्य आहे.’ काँग्रेसचे जयराम रमेश म्हणाले, ‘विरोधकांना संसदेचे कामकाज चालवायचे आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांत सरकारला सभागृहाचे कामकाज चालायचे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

‘माझं मन दुखावलंय..’, जगदीप धनखरांनी सभागृहात मांडली व्यथा, नेमकं कारण काय?

Web Title: Opposition to move no confidence motion against rajya sabha chairman jagdeep dhankhar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com