बुधवार, 1 जुलै 2026
Ram Mandir Donation Scam: २ जागांवरून सत्तेचे शिखर गाठलेल्या भाजपची 'अग्निपरीक्षा'; राम मंदिर निधी वादाने राजकारण तापले
यापूर्वी विरोधी पक्ष मंदिर राजकारणापासून दूर राहत होते, पण आता ते भाजपच्या मूळ मतदार वर्गात शिरकाव करण्यासाठी त्याचा शस्त्र म्हणून वापर करत आहेत. ‘हिंदू श्रद्धा’ आणि ‘देणग्यांतील भ्रष्टाचार’ यांमधील वाद भाजपच्या कथानकाला विखंडित करत आहे. मंगळवारी, इंडिया अलायन्समधील २३ पक्षांनी सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवून एसआयआरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यामुळे ‘दानचोरी’चा मुद्दा प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवण्याची मोहीम सुरू झाली आहे.
आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी तर दानचोरीत सामील असलेल्यांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूरमधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, ‘राम मंदिरातील देणग्या’ हा आता सर्वांत मोठा निवडणूक मुद्दा म्हणून समोर येत आहे. भाजपचा दोन जागांवरून सत्तेपर्यंतचा प्रवास याच मंदिरामुळे सुरू झाला होता.
– हिंदुत्वाच्या नावाखाली एक भक्कम पाठिंबा
– विश्व हिंदू परिषद (व्हीएचपी) आणि बजरंग दलाच्या माध्यमातून तळागाळातील लोकांचे जाळे
– ‘राष्ट्रवाद + धर्म’ या राजकारणाला मुख्य प्रवाहात आणणे याच्या जोरावर भाजपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये स्वतःला मजबूत केले आणि २०१४ मध्ये केंद्रात पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आले.
– मंदिराच्या बांधकामासाठी गोळा केलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या देणग्यांमध्ये घोटाळा झाल्याचा विरोधकांचा दावा आहे.
– जमीन खरेदीसाठी बाजारभावापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त किमत दिल्याचा आरोप.
– देणगीच्या पावत्यांमध्ये फेरफार आणि हिशेब न ठेवण्याचे मुद्दे ट्रस्टमध्ये केवळ एकाच गटाच्या लोकांचा समावेश असल्याबद्दल प्रश्न.
१९८४ मध्ये भाजपला केवळ दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. १९८९ मध्ये, पक्षाने उघडपणे राम मंदिर आंदोलनाला पाठिंबा दिला. १९९० मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या राम रथयात्रेचे नेतृत्व केले. या यात्रेने हिंदुत्वाला सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचवले आणि भाजपला राष्ट्रीय ओळख मिळवून दिली.
अयोध्या दान चौरीच्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर, भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन आणि भाजप संघटन महासचिव बी. एल. संतोष ३-४ जुलै रोजी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनी येथे भेट देणार आहेत. या भेटीचे कारण राज्य नेत्यासोबत बैठक असल्याचे सांगितले जात असले तरी. अयोध्या राम मंदिर दान चोरीबाबत जनतेची भावना जाणून घेणे हा या भेटीचा खरा उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.
याचा पुढील वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकावर काय परिणाम होऊ शकर्ता ? या वादाची ठिणगी राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याभोवती पडेल, की संपूर्ण दोष केंद्रीय भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टाकला जाईल?
भाजपव्या केंद्रीय नेतृत्वाला अयोध्या दान चोरीबाबत जनतेचे मत जाणून घ्यायचे आहे, जेणेकरून पुढील वर्षीच्या निवडणुकांसाठी योग्य रणनीती आखता येईल. उत्तर प्रदेशपासून ते राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीपर्यंतच्या प्रसारमाध्यमांनी सातत्याने समोर आणलेला हा मुद्दा भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला समजून घ्यायचा आहे.
याचा सर्वसामान्य लोकांमध्ये जमिनीवर काय परिणाम होत आहे? यामुळे जनता मोठ्या प्रमाणावर भाजपच्या विरोधात जात असल्याचे दिसत आहे का? या प्रकरणात भाजप आणि आरएसएसवर थेट आरोप केले जात आहेत.
म्हणूनच नवीन आणि संतोष यांना पाठवले जात आहे. भाजपमध्ये, केंद्रीय संघटनेपासून ते राज्य संघटनेपर्यंत, संघटन महासचिव पदावर केवळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रतिनिधीद्वारेच नियुक्ती केली जाते. हे पद भाजप आणि आरएसएस याच्यातील दुवा आहे.
