शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
Central Government: मनरेगा योजना रद्द, केंद्राचा मोठा निर्णय; देशपातळीवर आजपासून लागू झाली 'व्हीबी-जी राम जी' नवीन रोजगार योजना
VB-G RAM JI: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सुमारे दोन दशके जुनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) रद्द केली आहे. मनरेगा ऐवजी आता देशात ‘व्हीबी-जी राम जी’ नावाची नवीन रोजगार योजना सुरू करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात वेतन-आधारित रोजगाराची हमी देणारा हा नवीन कायदा आज, १ जुलै २०२६ रोजी देशभरात लागू झाला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, २००५, हा ‘कामाचा हक्क’ सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने आणलेली एक भारतीय सामाजिक कल्याणकारी योजना होती.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या (Central Government) काळात ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह यांनी संसदेत विधेयक सादर केल्यानंतर हा कायदा २३ ऑगस्ट २००५ रोजी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर फेब्रुवारी २००६ मध्ये या योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. हे विधेयक मूळतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (नरेगा) म्हणून ओळखले जात होते.
मनरेगामध्ये वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी वेगवेगळ्या वेतनाची तरतूद होती. अनेक राज्यांमध्ये, ते ₹250 पेक्षा कमी होते आणि ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI-AL) आधारित ठरवले जात होते, जी एक अतिशय गुंतागुंतीची आणि दीर्घ प्रक्रिया आहे.
व्हीबी-जी राम जी कायदा देशभरातील कामगारांसाठी किमान आधारभूत दराची तरतूद करतो. नवीन सुधारणेनुसार, कोणत्याही राज्यातील कामगारांसाठी किमान दैनिक वेतन ₹300 पेक्षा कमी असणार नाही, तर हरियाणा, गोवा, केरळ आणि सिक्कीमसारख्या राज्यांमध्ये ते ₹400 पेक्षा जास्त असेल. नवीन कायद्यानुसार, राष्ट्रीय स्तरावर सरासरी दैनिक वेतन ₹28 ने वाढून ₹30 झाले आहे.
मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षात केवळ 100 दिवसांच्या अकुशल श्रमाची कायदेशीर हमी देण्यात आली होती. ही मर्यादा केवळ दुष्काळ किंवा आपत्तीग्रस्त भागांमध्ये 150 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली होती.
व्हीबी-जी राम जी कायद्यानुसार मनरेगामधील रोजगाराची मर्यादा 100 दिवसांवरून 125 दिवसांपर्यंत वाढवली आहे. म्हणजेच, ग्रामीण कुटुंबांना आता वर्षातून २५ दिवस अधिक काम करण्याची आणि जास्त कमाई करण्याची संधी मिळणार आहे.
मनरेगा ही मागणी-आधारित योजना असूनही, निधीची कमतरता आणि राज्यांना अर्थसंकल्पीय निधी मिळण्यास होणारा विलंब याबद्दल वारंवार तक्रारी येत होत्या, ज्यामुळे कामगारांचे वेतन महिनोनमहिने रखडत होते.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात व्हीबी-जी राम जी योजनेला एका विशेष ‘सुरक्षित निधी’शी जोडण्यात आले आहे. याअंतर्गत, जिओ-फेन्सिंग आणि आधार-संलग्न पेमेंट प्रणाली अधिक मजबूत करण्यात आली आहे, ज्यामुळे काम पूर्ण झाल्याच्या ७ दिवसांच्या आत कामगारांच्या बँक खात्यात थेट निधी हस्तांतरित करणे शक्य झाले आहे.
मनरेगा योजनेत प्रामुख्याने पारंपरिक जलसंधारणाची कामे, तलाव खोदणे आणि कच्चे रस्ते बांधणे यावर लक्ष केंद्रित केले जात असे. व्हीबी-जी राम जी योजनेचे नवीन स्वरूप ‘स्मार्ट ग्रामीण पायाभूत सुविधां’वर भर देते. यामध्ये आता पारंपरिक कामांसोबतच ग्रामीण भागात इंटरनेट फायबर टाकणे, सौर पॅनेल बसवणे, आधुनिक शीतगृह आणि काँक्रीटची गोदामे बांधणे यांसारख्या तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि शाश्वत कामांचाही समावेश आहे.
मनरेगा योजनेअंतर्गत पूर्वी महिलांना एकूण कामापैकी केवळ एक-तृतीयांश म्हणजेच ३३% कामात सहभागी होण्याची परवानगी होती. व्हीबी-जी राम जी योजनेअंतर्गत महिलांचा सहभाग ४०% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. मुलांसाठी पाळणाघरे आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित वातावरणाकरिता कठोर नियम आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी व्हीबी-जी राम जी योजनेकरिता एकूण ₹९५,६९२.३१ कोटींचे बजेट मंजूर केले आहे. राज्यांवरील ४०% वेतनाचा भार हे एक मोठे आर्थिक आव्हान आहे, विशेषतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांसारख्या जास्त मागणी असलेल्या राज्यांसाठी, ज्यांना नवीन कायद्यानुसार कमी निधी मिळू शकतो.
ज्या राज्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे, त्यांना मागणी वाढल्यावर निधी उभारणे कठीण जाऊ शकते. मनरेगाचे उद्दिष्ट ‘भूक आणि स्थलांतर रोखणे’ हे होते, तर व्हीबी-जी राम जी यांचे उद्दिष्ट ‘कामगारांचे उत्पन्न वाढवणे आणि गावांचे आधुनिकीकरण करणे’ हे आहे.
दिलेल्या माहितीनुसार, मनरेगा (MGNREGA) आणि नवीन व्हीबी-जी राम जी यांच्यातील फरकाचा तक्ता खालीलप्रमाणे आहे:
| वैशिष्ट्ये/नियम | जुना मनरेगा (MGNREGA) | नवीन व्हीबी-जी राम जी |
| रोजगाराची हमी | वर्षातून कमाल १०० दिवस | वर्षातून कमाल १२५ दिवस |
| किमान वेतन मर्यादा | कोणताही निश्चित केंद्रीय आधार नाही | किमान ₹३०० निश्चित (राज्यानुसार ₹४०० पर्यंत शक्य) |
| महिलांसाठी आरक्षण | ३३ टक्के | ४० टक्के |
| कामाचे स्वरूप | मुख्यतः पारंपरिक (कठीण काम/तलाव खोदणे) | आधुनिक आणि टिकाऊ मालमत्ता (इंटरनेट, सौर ऊर्जा, शीतगृह) |
| पैसे देण्याची अंतिम मुदत | १५ दिवस (वारंवार विलंब) | कडक डिजिटल देखरेखीसह कमाल ७ कामकाजाचे दिवस |
