Bihar Election 2025 : “जर निवडणूक आयोगाने चूक केली असेल तर…”, बिहार SIR वर सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी टिप्पणी

सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार एसआयआरबद्दल मोठी माहिती दिली असून सोमवारी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ते बिहार एसआयआरवर अंशतः मत देऊ शकत नाही.

Bihar Election 2025 News Update : बिहारमधील मतदार पडताळणीच्या प्रयोगानंतर आता संपूर्ण देशभराच मतदार याद्यांच्या पडताळणीसाठी विशेष मोहीन राबविण्यासाठी निवडणूक आयोगाने हालचाली सुरु केल्या. याचदरम्यान आता सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार एसआयआरबद्दल मोठी गोष्ट सांगितली आहे. सोमवारी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ते बिहार एसआयआरवर अंशतः मत देऊ शकत नाही. अंतिम निर्णय काहीही असो, तो संपूर्ण देशाला लागू असेल. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की आम्हाला विश्वास आहे की भारतीय निवडणूक आयोग हा संवैधानिक अधिकारी बिहारमधील कायदा आणि अनिवार्य नियमांचे पालन करत आहे. जर आम्हाला बिहार एसआयआरच्या कोणत्याही टप्प्यावर निवडणूक आयोगाने स्वीकारलेल्या पद्धतीत काही बेकायदेशीरता आढळली तर संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील एसआयआरच्या वैधतेवर अंतिम युक्तिवाद ऐकण्यासाठी ७ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याचा कार अपघातात मृत्यू, रुग्णालयात नेणाऱ्या व्हॅन चालकाचा धक्कादायक खुलासा

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याचिकाकर्त्याने १ ऑक्टोबरपूर्वी या प्रकरणात सुनावणी घेण्याची मागणी केली. या दिवशी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित करायची आहे. परंतु न्यायालयाने असे करण्यास नकार देत म्हटले की, २८ सप्टेंबरपासून दसऱ्याच्या सुट्टीच्या दिवशी न्यायालय एका आठवड्यासाठी बंद आहे.

अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केल्याने या प्रकरणाच्या निराकरणात कोणताही फरक पडणार नाही. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आश्वासन दिले की जर काही बेकायदेशीर असेल तर अंतिम प्रकाशनाची पर्वा न करता ते या प्रकरणात हस्तक्षेप करेल. वकील प्रशांत भूषण यांच्या आक्षेपाच्या उत्तरात न्यायालयाने हे म्हटले, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की निवडणूक आयोग एसआयआरच्या वापरात स्वतःच्या नियमावली आणि नियमांचे पालन करत नाही. भूषण यांनी आरोप केला की आयोग कायदेशीर अनिवार्यता असूनही या प्रकरणात प्राप्त झालेल्या आक्षेप अपलोड करत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय देखील महत्त्वाचा आहे कारण निवडणूक आयोगाने देशभरात एसआयआरबद्दल बोलले होते. या संदर्भात निवडणूक आयोगाची १० सप्टेंबर रोजी बैठक झाली होती. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते की पुढील वर्षी पाच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे, २०२५ च्या येत्या काही महिन्यांत अखिल भारतीय मतदार यादी पुनरीक्षण मोहीम राबवता येईल.

बैठकीत मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ नये आणि कोणत्याही अपात्र व्यक्तीचा त्यात समावेश होऊ नये यासाठी कागदपत्रे सुचवली. पात्र नागरिकांसाठी ही कागदपत्रे सादर करणे सोपे असावे यावर पुन्हा एकदा भर देण्यात आला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की २०२६ मध्ये आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

मणिपूरमध्ये पुन्हा उफाळला हिंसाचार; PM मोदींच्या दौऱ्यानंतर चुराचंदपूरमध्ये RAFवर दगडफेक