नवी दिल्ली : राजकारणाचा उंट कधीही कोणत्याही बाजूला बसू शकतो. ज्या नेत्याला तुम्ही कालपर्यंत इतर नेत्यांवर शब्दांचे फटके मारताना पाहिले असेल, आज त्यांच्यासोबत हसतमुख फोटो बघायला मिळतात. कधी जाणार नाही, कधी जाणार, असे म्हणणाऱ्यांनीसुद्दा जनतेचा भ्रमनिरास केला आहे. मात्र, 2024 च्या निवडणुकीच्या उन्हाळ्याची खेळपट्टी अशा प्रकारे तयार केली जात आहे. पक्षांची दोन छावण्यांमध्ये विभागणी झाली आहे. एकीकडे जुन्या मित्रपक्षांना सोबत घेऊन एनडीएला पुन्हा मजबूत करण्यावर भाजपचा भर आहे. दुसरीकडे, राहुल गांधींची प्रतिमा चमकदार करण्याबरोबरच, काँग्रेस प्रादेशिक पक्षांच्या ‘बूस्टर्स’सह मोदी-शहा यांच्या करिष्माई चेहऱ्याला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांनी भाजपविरोधात ‘स्पेशल 26’ तयार केले आहे.
आज भगव्या पक्षाचे मित्रपक्ष दिल्लीत एकत्र येत आहेत, तर बंगळुरूमध्ये युनायटेड वी स्टँडच्या पोस्टर्सवरून बरेच काही स्पष्ट झाले आहे. यजमान काँग्रेसने उर्वरित मित्रपक्षांना भोवती ठेवून स्वत:ला मध्यभागी ठेवले आहे. तसे, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे सांगत आहेत की, पक्षाला सत्तेत किंवा पंतप्रधानपदात रस नाही. सोनिया गांधी बऱ्याच काळानंतर अशा प्रकारे सक्रिय झाल्या आहेत. आज विरोधी आघाडीचे नाव बदलून यूपीए केले जाऊ शकते आणि सोनिया गांधी यांना अध्यक्ष बनवले जाऊ शकते, अशी बातमी आहे.
३६५ दिवसांत महाराष्ट्राच्या राजकारणाची धुरा कशा प्रकारे वळते, याची कल्पनाही कोणी करू शकत नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. अचानक पक्ष तुटला, सत्ता गेली आणि आता मित्रपक्ष राष्ट्रवादीतही ‘गेम’ झाला आहे. अशा वातावरणात 2024 ची निवडणूक लढवायची असेल तर कोणताही खेळाडू एकट्याने मैदानात उतरण्याची चूक करणार नाही. उद्धव यांनी सोनियांशी गंभीर चर्चा केली आहे.
बंगालची भूमी बंडखोर झाली आहे. ममता बॅनर्जींचा राजकीय इतिहासही पहा. त्याची स्वतःची महत्त्वाकांक्षा आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपने ताकद पणाला लावली पण ममतांचा बालेकिल्ला हादरवता आला नाही. ममता काँग्रेसच्या छावणीत दिसू शकतील, परंतु 2024 मध्ये राहुल यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनवण्यासाठी त्यांची संमती मिळवणे सोपे नाही. बंगालमध्ये त्यांची सत्ता आहे आणि काँग्रेस त्यांच्यावर हल्ला करण्याची एकही संधी सोडत नाही. ममता यांनी राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून स्वीकारावे, अशी काँग्रेसची इच्छा आहे, तर टीएमसीमधून ममतांच्या बाजूने आवाज उठवला जात आहे. ती स्वतःला कोणापेक्षा कमी समजत नाही. अशा स्थितीत त्याच्या महत्त्वाकांक्षेचे काय होईल, हे काळच सांगेल.
नितीश कुमार यांनी राहुल गांधींना नेता म्हणून स्वीकारले
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राहुल गांधींना नेता म्हणून स्वीकारल्याचे दिसते. काही महिन्यांत, कदाचित तो मागे फिरला असेल आणि त्याला समजले असेल की त्याला PM बद्दल विचार करायचा असेल तर त्याला कोणत्यातरी ग्रुपमध्ये जावे लागेल. नितीश आणि ममता दोघेही प्रादेशिक पक्ष आहेत. दोघेही काँग्रेसच्या छावणीत दिसत असले तरी, पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराच्या संमतीच्या प्रश्नावर त्यांची भूमिका काय असेल हे अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. यावर अनेक अटकळी बांधल्या जात आहे. सत्तेचे सुख कोणाला नको असेल?
यावेळी मायावती नाही, मेहबुबा उपस्थित
2019 च्या निवडणुकीपूर्वी मायावती आणि सोनियांचे असे चित्र कर्नाटकातच विरोधी एकजुटीच्या व्यासपीठावरून आले होते. यावेळी काँग्रेसच्या छावणीत मायावती अनुपस्थित आहेत, हो मेहबुबा मुफ्ती नक्कीच आहेत. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर आणि केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला यांच्यासारख्या नेत्यांना फार कमी वाव उरला आहे.
लालूप्रसाद यादव असले की हसू असणारच
भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या लालू कुटुंबाचीही काँग्रेससोबत जाणे ही मजबुरी आहे. बिहारमध्ये नितीशसोबत सरकारमध्ये सहभागी झाले, पण लालूंना माहीत आहे की, मुलांना राजकारणाचा मार्ग सोपा करायचा असेल तर त्यांना दिल्ली गाठावी लागेल. सध्या परिस्थिती अशी आहे की त्यांना एनडीएमध्ये स्थान नाही. बंगळुरूमध्ये डावे नेते सीताराम येचुरी आणि डी. राजा यांच्याशी हस्तांदोलन करताना लालूंनी त्यांच्याच शैलीत काहीतरी सांगितले आणि सर्वांचा चेहरा उजळला. दुसरीकडे डाव्यांचा जनाधार ज्याप्रकारे कमी होत चालला आहे, त्यामुळे आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी काँग्रेसच्या छावणीत राहणे गरजेचे आहे, असे त्यांच्या नेत्यांना वाटू लागले आहे. दुसरी बाजू त्यांना मान्यही करणार नाही. लालू आणि डाव्यांचे पूर्वीही काँग्रेससोबत चांगले स्थान आहे.
मग दोन मुले एकत्र आली
2017 मध्ये जेव्हा राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांनी यूपी निवडणुकीत एकत्र प्रचार केला तेव्हा ‘टू बॉइज’ची बरीच चर्चा झाली होती. 2022 मध्ये काँग्रेससोबत समन्वय नव्हता कारण अखिलेश यादव यांचा स्वत:वर विश्वास होता. तो अजूनही यूपीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे पण राष्ट्रीय मंचावर तो मागच्या रांगेत आहे. अशा परिस्थितीत राहुल आणि अखिलेश एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही.
हे स्मित सशर्त आहे
होय, आम आदमी पक्षाने काँग्रेसची राजकीय जमीन बळकावून दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सत्ता मिळवली आहे. प्रदेश काँग्रेसचे संघ ‘आप’ला सोबत आणण्यास अनुकूल नसल्याने ते विरोधी ऐक्यामध्ये येणार नाहीत, असे सुरुवातीला वाटत होते. दिल्ली अध्यादेशावर काँग्रेसने पाठिंबा द्यावा, अशी केजरीवाल यांची इच्छा होती. एकदा, दिल्लीचे मुख्यमंत्री हसत हसत बंगळुरूला पोहोचले तेव्हा 2024 ला लक्षात घेऊन काँग्रेसने केजरीवाल यांना अध्यादेशाचे समर्थन केले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही त्यांचे हसतमुखाने स्वागत केले.
