अन्नधान्यावरील सबसिडी होणार कमी; खरेदी आणि विक्रीमधील तफावत भरून काढण्यासाठी दिले जाते अनुदान

2024- 25 या आर्थिक वर्षासाठी अन्न सबसिडीचा परिव्यय 2.05 लाख कोटी रुपयांचा आहे, जो चालू आर्थिक वर्षातील 2.12 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चापेक्षा कमी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी अन्न अनुदानाचा अंदाज सादर केला.

नवी दिल्ली : 2024- 25 या आर्थिक वर्षासाठी अन्न सबसिडीचा परिव्यय 2.05 लाख कोटी रुपयांचा आहे, जो चालू आर्थिक वर्षातील 2.12 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चापेक्षा कमी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी अन्न अनुदानाचा अंदाज सादर केला. सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत अन्नधान्य खरेदी करते. नंतर हे धान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अंतर्गत विकले जाते.

खरेदी आणि विक्रीमधील तफावत भरून काढण्यासाठी अन्न अनुदान दिले जाते. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पुढील आर्थिक वर्षात खत अनुदान 1.64 लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे, जो चालू आर्थिक वर्षातील 1.89 लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे.

सरकार खत कंपन्यांना खतावर सब्सिडी देते. बाजारात विकल्या जाणाऱ्या युरियाची कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) सरकार ठरवते. त्यांची विक्री किंमत आणि उत्पादन खर्च यातील तफावतीवर अनुदान दिले जाते. डीएपी आणि एमओपी यांसारख्या नॉन-युरिया खतांवरही पोषण आधारित अनुदान दिले जात आहे.