Supreme Court Notice To UP Govt:माजी आमदारांना निवृत्तीवेतन कशासाठी? सर्वोच्च न्यायालयाची उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस!

Supreme Court MLA Pension: आमदारांना मिळणारे विविध भत्ते, माजी सदस्यांना मिळणारे निवृत्तीवेतन, त्यांचे कुटुंबीय आणि सहकाऱ्यांना मिळणाऱ्या कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाच्या लाभांवर या याचिकेत गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत.

• उत्तर प्रदेशातील आमदार व माजी आमदारांच्या निवृत्तीवेतन आणि भत्त्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
• न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाकडून उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस
• उत्तर प्रदेश राज्य सरकारला नोटीसचे उत्तर देण्यासाठी ४ आठवड्यांची (एक महिना) मुदत

Supreme Court Notice To UP Govt: उत्तर प्रदेशातील माजी आणि विद्यमान आमदारांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. ‘लोक प्रहरी’ या स्वयंसेवी संस्थेने उत्तर प्रदेशातील आमदार आणि विधान परिषद सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्तीवेतन, भत्ते आणि इतर लाभांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, सरकारला चार आठवड्यांच्या आत या नोटीसवर उत्तर देणे बंधनकारक असल्याचे निर्देश दिले आहेत.

CJI On Executive Magistrate Notice: न्यायालयाचा आदेश डावलण्याचे धाडस कसे झाले? ५ लाखांच्या नोटिसीवरून सरन्यायाधीश सूर्यकांत भडकले

‘लाइव्ह लॉ’च्या वृत्तानुसार, ‘लोक प्रहरी’ या स्वयंसेवी संस्थेने, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडळ (सदस्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन) अधिनियम, १९८० च्या तरतुदींना आव्हान देणारी आपली जनहित याचिका फेटाळणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, राज्य विधानमंडळाला आपल्या विद्यमान आणि माजी सदस्यांना निवृत्तीवेतन आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारखे लाभ देण्याचा अधिकार आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९८० च्या कायद्यातील कलम ४, ५, ९, १३(३), १३(४), १५(२), १७-अ आणि प्रकरण ८ ला मान्यता देत याचिका फेटाळली होती. राज्य विधानमंडळाला आपल्या सदस्यांना व माजी सदस्यांना निवृत्तीवेतन आणि सामाजिक सुरक्षा देण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

काँग्रेसच्या काळात विकास संथगतीने; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल

लोक प्रहरी संस्थेच्या युक्तिवाद आहे की, संविधानाच्या अनुच्छेद १९५ मध्ये राज्य आमदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांची तरतूद आहे, परंतु त्यात निवृत्तीवेतनाचा उल्लेख नाही. एखादी व्यक्ती आमदार किंवा विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) पदावरून पायउतार झाल्यानंतरही सार्वजनिक तिजोरीतून आर्थिक लाभ का घेत राहावी, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

१९५२ मध्ये आमदारांचे वेतन २०० रुपये

या याचिकेनुसार, १९५२ मध्ये आमदारांना केवळ २०० रुपये वेतन आणि मर्यादित भत्ते मिळत होते. आता ही रक्कम वाढून दरमहा १.२५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांना मोफत प्रवास, निवास, वैद्यकीय उपचार, टेलिफोन आणि इतर लाभ मिळतात. या सुविधा संविधानाच्या कलम १४, म्हणजेच समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन करतात.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावले आहेत. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, लोकप्रतिनिधी हा एक वेगळा वर्ग आहे, कारण ते कायदा बनवणे आणि शासनावर देखरेख ठेवणे यांसारखी घटनात्मक कार्ये पार पाडतात. आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू ऐकून घेणार आहे. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांत होईल.