रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
Photo Credit- Istock भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द काढून टाकण्याची याचिका फेटाळली
नवी दिल्ली: पुरुष आणि स्त्री यांच्या नात्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. पुरुष आणि महिलेचे प्रेम संबंध आहेत आणि त्यांनी दिलेले लग्नाचे वचन मोडले किंवा ते वचन पूर्ण केले नाही तर, पुरुषावर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही असा महत्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. एक प्रकरणावर सुयनावणी करत असताना सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. पुरुष आणि महिलेचे सहमतीने प्रेमसंबंध असतील आणि ब्रेकअप झाले तर त्याच्यावर अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही असा महत्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणावर सुनावणी करत असताना हा निर्णय दिला आहे. पुरुष आणि महिलेमध्ये सहमतीने प्रेमसंबंध असतील आणि लग्नाचे दिलेले वचन त्याने मोडले किंवा पूर्ण केले नाही तर तो अत्याचराचा गुन्हा ठरत नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. एका महिलेने आपल्या प्रियकराबद्दल तक्रार दाखल केली होती. प्रियकराने लग्नाचे वचन देऊन वारंवार अत्याचार केल्याची तक्रार महिलेने केली होती. मात्र या प्रकरणात सुनावणी करत असताना सुप्रीम कोर्टाने तरुणाला दिलासा दिला आहे.
परस्पर सहमतीने रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांमध्ये ब्रेकअप झाले तर एखाद्या पुरुषाविरुद्ध फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकत नाही असा महत्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे या प्रकरणात तरुणाला कोर्टाने दिलासा दिला आहे. ब्रेकअप केले किंवा लग्नाचे वचन मोडले तर त्याच्यावर अत्याचाराचा खटला दाखल होऊ शकत नाही असे कोर्टाने म्हटले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
एका महिलेने 2019 मध्ये आपल्या प्रियकराविरुद्ध लग्नाचे वचन पूर्ण न केल्याबद्दल लैंगिक अत्याचाराचा खटला दाखल केला होता. याविरुद्ध प्रियकराने न्याय मिळवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टात दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी सुरू होती. ब्रेकअपमुळे सहमतीने रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांमध्ये फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. रिलेशनशिप विवाहापर्यंत पोहोचत नाही. तेव्हा पुरुष आणि महिलेतील सहमतीने झालेले संबंध यांना गुन्हेगारीचा रंग दिला जाऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
मदरशाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निर्णय
सुप्रीम कोर्टाने आज मदरशाबाबत एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना मदरसे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यापासून रोखले आहे. नॅशनल कमिशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईट्सने यासंबंधात राज्यांना शिफारशी केल्या होत्या. केंद्र सरकारने या शिफरशीचे समर्थन करत राज्य सरकारांना कारवाई करण्यास सांगितले होते. दरम्यान यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारला मदरसे बंद करण्यापासून रोखले आहे.
एनसीपीसीआरच्या रिपोर्टनंतर उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्याना राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त मदरशांची चौकशी करण्यास आणि मदरशामधील सर्व मुलांना ताबडतोब शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्यास सांगितले होते. उत्तर प्रदेश पाठोपाठ त्रिपुरा सरकारने देखील असेच आदेश दिले होते. तसेच केंद्र सरकारने देखील सर्व राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एनसीपीसीआरच्या सूचनेनुसार कारवाई करण्यासाठी पत्र लिहिले होते.
