बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026
Photo Credit- Social Media आता न्यायालयातील घराणेशाहीलाही लागणार ब्रेक?
नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने आज मदरशाबाबत एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना मदरसे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यापासून रोखले आहे. नॅशनल कमिशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईट्सने यासंबंधात राज्यांना शिफारशी केल्या होत्या. केंद्र सरकारने या शिफरशीचे समर्थन करत राज्य सरकारांना कारवाई करण्यास सांगितले होते. दरम्यान यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारला मदरसे बंद करण्यापासून रोखले आहे.
एनसीपीसीआरच्या रिपोर्टनंतर उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्याना राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त मदरशांची चौकशी करण्यास आणि मदरशामधील सर्व मुलांना ताबडतोब शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्यास सांगितले होते. उत्तर प्रदेश पाठोपाठ त्रिपुरा सरकारने देखील असेच आदेश दिले होते. तसेच केंद्र सरकारने देखील सर्व राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एनसीपीसीआरच्या सूचनेनुसार कारवाई करण्यासाठी पत्र लिहिले होते.
दरम्यान या निर्णयाविरुद्ध जमियत उलेमा ए हिंदच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पारडीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठसमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. त्यानंतर खंडपीठाने केंद्र सरकार एनसीपीसीआर आणि सर्व राज्यांना नोटिस बजावली आहे. तसेच ४ आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावर अंतरिम स्थगिती असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. यावर निर्णय येणार नाही तोवर केंद्र किंवा राज्य सरकार कोणत्याही मदरशांवर कारवाई करू शकणार नाही.
याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा सरकारच्या आदेशलाही स्थगिती दिली आहे. ‘शिक्षण हक्क कायदा’ जे पाळत नाहीत त्या मदरशांची मान्यता रद्द करावी असे नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईट्सने सर राज्याना पत्र लिहून सांगितले होते. तसेच त्यांना देण्यात येणार निधी देखील थांबवव असे म्हटले होते. हे शिक्षण हक्क आरटीई कायद्याचे पालन करत नसल्याचे सांगण्यात आले.
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षण कायद्या’ला असंवैधानिक घोषित करण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. यावर केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडून देखील उत्तरे मागवण्यात आली होती. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या या निर्णयाचा परिणाम १७ लाख विद्यार्थ्यांवर होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे होते.
