…तर महिलांना कोणी काम देणार नाही! मासिक पाळीत पगारी सुट्टीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

मासिक पाळीदरम्यान महिलांना पगारी सुट्टी मिळावी यासाठी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. याचा महिलांचा रोजगार आणि समाजातील धरणांवर होणाऱ्या परिणामांवर न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले.

• न्यायालयाने सांगितले की अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे महिलांच्या रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो.
• या मुद्द्यावर सरकारने राज्य आणि संबंधित पक्षांशी चर्चा करून धोरण ठरवावे, असे न्यायालयाने सुचवले.
• कंपन्या आणि संस्थांवरही अशा निर्णयांचा व्यावसायिक आणि प्रशासकीय परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण व्यक्त करण्यात आले.

सुप्रीम कोर्टाने नोकरी करणाऱ्या महिला आणि विद्यार्थिनींना मासिक पाळीदरम्यान हक्काची सुटी मिळावी असा आदेश देण्यास नकार दिला आहे. याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने म्हटले की, अशा धोरणामुळे नकळत लैंगिक रूढ़िवादी विचारांना खतपाणी मिळू शकते आणि यामुळे महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी कमी होऊ शकतात. कोर्टाने ही गोष्ट सरकारच्या धोरणांशी जोडली गेली आहे, असे सांगत याचिकेवर थेट आदेश देणे टाळले. तसेच अशा प्रकारच्या याचिकांमुळे महिला सक्षम नाहीत, मासिक पाळीमुळे त्यांच्यासोबत काहीतरी चुकीचे होत आहे, असे वातावरण निर्माण होईल, ज्यामध्ये त्यांचेच नुकसान आहे. असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी त्यांची मागणी केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाच्या समोर ठेवली आहे.

पंजाब, राजस्थानसह अनेक राज्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा; डोंगराळ भागांत बर्फवृष्टीचा अंदाज तर…

करिअरवर परिणाम होईल

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, ” मासिक पाळीदरम्यान महिलांना हक्काच रजा दिली तर कंपन्या महिलांना नोकऱ्या देण्यास टाळाटाळ करतील. त्यांना जबाबदारीची प दिली जाणार नाहीत. यामुळे महिलांच्या करिअरवा याचा परिणाम होईल. त्यांना घरापुरते मर्यादि ठेवण्याची मानसिकता वाढू शकते. केंद्र सरकार या मुद्द्यावर राज्य आणि संबंधित पक्षाशी चर्चा करू धोरण तयार करावे”.

सरन्यायाधीश म्हणाले, “अशा याचिका भीती निर्माणा करण्यासाठी, महिलांना कमी लेखण्यासाठी, मासिक पाळी ही त्यांच्यासोबत घडणारी वाईट गोष्ट आहे हे दर्शवण्यासाठी दाखल केल्या जातात. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या अधिकार क्षेत्रावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, या प्रकरणी स्वत: कोणतीही महिला न्यायालयात आलेली नाही”.

कंपन्यांवरही परिणाम

न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी सांगितले की, कंपन्यांची जबाबदारीदेखील समजून घेतली पाहिजे, महिलांनी अधिकार मागणे ठीक आहे, मात्र न ज्या कंपन्यांना महिलांना अतिरिक्त पेड लीव द्याव्या लागतील त्यांचा देखील विचार झाला पाहिजे, अशा न प्रकारच्या निर्णयांचा परिणाम हा फक्त कर्मचा-यांवर नव्हे, तर थेट संस्था आणि कंपन्यांवर देखील होतो.

रजेसाठी नियम करा

या प्रकरणावर सरकारने सर्व पक्षांशी चर्चा करून धोरण तयार करावे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले. याचिकेत मासिक पाळीमध्ये महिलांना हक्काची रजा मिळावी यासाठी नियम करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.

LPG Crisis News: सावध राहा! गॅस सिलेंडरचा काळाबाजार करणाऱ्यांची आता खैर नाही; मोदी सरकारचे कडक निर्देश जारी

केरळचे दिले उदाहरण

याचिकाकर्त्यांचे वकील एम. आर. शमशाद यांनी सांगितले की, केरळात शाळांमध्ये मासिक पाळीदरम्यान विद्यार्थिनींना सूट दिली जाते. तसेच काही खासगी कंपन्यांमध्ये देखील स्वतःहून महिलांना मासिक पाळीदरम्यान सुटी देत आहेत. गर्भावस्थेवेळी अशा हक्काच्या सुटीची तरतूद आहे. यावर सरन्याधीशांनी म्हटले की, स्वैच्छिकपणे दिलेल्या अशा सुविधा चांगल्या आहेत, परंतु कायद्याच्या माध्यमातून त्या अनिवार्य केल्या, तर त्याचे सामाजिक आणि व्यावसायिक परिणाम होऊ शकतात. यामुळे अशी धारणा निर्माण होऊ शकते की महिलांना अतिरिक्त सुट्या मिळतील, ज्याचा परिणाम त्यांच्या रोजगाराच्या संधींवर होऊ शकतो.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.