Supreme Court News: सत्र न्यायालयांच्या अधिकारांना सर्वोच्च न्यायालयाची कात्री! जन्मठेपेच्या शिक्षेबाबत दिला ऐतिहासिक निकाल

Supreme Court on Ludhiana Triple Murder Case 2009 : सत्र न्यायालय (कनिष्ठ न्यायालय) खुनाच्या खटल्यातील आरोपीला एका विशिष्ट कालावधीसाठीची (उदा. २० किंवा २५ वर्षे) सुट नसलेली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावू शकत नाही.

• सत्र न्यायालये आरोपीला दोषी ठरवून जन्मठेप देऊ शकतात, पण त्या शिक्षेतून सुट/माफी नाकारण्याचा हक्क त्यांना नाही
• विशेष अधिकार केवळ संविधानाने स्थापन केलेल्या उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांनाच आहेत
• पंजाबमधील लुधियाना येथील माय-लेकींच्या त्रिवार हत्याकांड प्रकरणातील निकाल

Supreme Court on   Ludhiana Triple Murder Case 2009  :  सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (24सप्टेंबर) या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान महत्त्वाची निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, सत्र न्यायालय (कनिष्ठ न्यायालय) खुनाच्या खटल्यातील आरोपीला एका विशिष्ट कालावधीसाठीची (उदा. २० किंवा २५ वर्षे) सुट नसलेली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावू शकत नाही. म्हणजेच एखाद्या विशिष्ट कालावधीत शिक्षा माफ न करण्याचा किंवा परिहार (Remission) रद्द करण्याचा अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय आहे, कनिष्ठ न्यायालयांना नाही. असे स्पष्ट केले आहे. (Supreme Court Decision: Trial Courts Cannot Award Non-Remissible Life Sentence)

हा निकाल डिसेंबर २००९ मध्ये पंजाबमधील लुधियाना येथे एका महिलेच्या आणि तिच्या दोन अल्पवयीन मुलींच्या झालेल्या ट्रिपल मर्डर केसच्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आला. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात दोषींची शिक्षा कायम ठेवली, मात्र त्यांची शिक्षा २५ वर्षांच्या सश्रम कारावासात बदलली.हे प्रकरण न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.

ECI Appointment Case Supreme Court: निवडणूक आयुक्त नियुक्तीचा निर्णय ५ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाकडे जाणार?

हे प्रकरण नवल किशोर आणि आणखी एका दोषीशी संबंधित होते. लुधियानामध्ये पिंकी नावाच्या महिलेची, तिची ८ वर्षांची मुलगी दिव्या आणि ५ वर्षांची मुलगी पूजा यांच्या हत्येचा आरोप नवल किशोर आणि त्याच्या सहकाऱ्यावर करण्यात आला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना न्यायालयाने जन्मठेपेच्या आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.यावर निकाल देताना, कैद्याला आयुष्यभर तुरुंगात ठेवले जाऊ शकते, परंतु सत्र न्यायालय वैधानिक क्षमादान आणि शिक्षेत कपात करण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा घालू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

घटनात्मक न्यायालयांना विशेष प्रकारच्या जन्मठेपेची शिक्षा माफी देण्याचा अधिकार आहे, जो अधिकार सत्र न्यायालयाकडे नाही.सत्र न्यायालय फौजदारी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत (CrPC) माफी देण्याचा आणि शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार रद्द करू शकत नाही. सत्र न्यायालयाचा हा निर्देश वैधानिक प्रणालीच्या विरोधात आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

खटला कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कसा पोहोचला

२०१४ मध्ये, कनिष्ठ न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यांना ₹२,५०० चा दंडही ठोठावण्यात आला. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०२२ रोजी, दोन्ही आरोपींची शिक्षा आणि दोषसिद्धी कायम ठेवत त्यांचे अपील फेटाळले. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ अंतर्गत दोन्ही याचिकाकर्त्यांची दोषसिद्धी कायम ठेवली. पण न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेत बदल केला.

Shivsena Symbol Case : शिंदे गटाचा मोठा दावा; ‘विजयी आमदारांच्या मतांपैकी ७६% मते आमच्याकडे’, सुप्रीम कोर्टात वकिलाचा युक्तिवाद

२५ वर्षांचा कारावास, कोणतीही वैधानिक सवलत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, कनिष्ठ न्यायालय भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ आणि ३४ अन्वये जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यास सक्षम होते. पण ते दोन्ही दोषींवर जन्मठेपेची विशेष श्रेणी लादू शकत नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द करत दोन्ही दोषींना २५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. या कालावधीत ते कोणत्याही वैधानिक सवलतीसाठी पात्र असणार नाहीत,असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.