गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
निवडणूक आयुक्त नियुक्तीचा निर्णय ५ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाकडे जाणार?
संवैधानिक मुद्द्यांचा विचार करण्यासाठी पाच न्यायाधीशांचे स्थायी खंडपीठ स्थापन करण्याची शक्यता तपासली जावी, अशी विनंती दोन्ही न्यायमूर्तींकडून सरन्यायाधीशांना करण्यात आली आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारनेही हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाकडे सोपवण्याची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी हे प्रकरण थेट पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाकडे पाठवण्याची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला. मात्र, या विषयावर पुढील सुनावणीसाठी प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या कॉलेजियम व्यवस्थेबाबत करण्यात आलेल्या युक्तिवादावरही त्यांनी भाष्य केले. केवळ न्यायाधीशच न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात, असा गैरसमज पसरवला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, नियुक्ती प्रक्रियेत केंद्र आणि राज्य सरकारांशी चर्चा केली जाते तसेच गुप्तचर यंत्रणांकडून अहवालही घेतले जातात. एक-दोन नियुक्त्यांवरून संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता कायम ठेवण्यासाठी निवडणूक आयुक्तांची निष्पक्ष निवड होणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता.
पंतप्रधानांसोबत त्यांच्या नामनिर्देशित प्रतिनिधीचा निवड समितीत समावेश असल्यास निवड प्रक्रिया सरकारच्या बाजूने झुकण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला. तसेच तीन सदस्यीय समितीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका केवळ औपचारिक ठरू शकते, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
या युक्तिवादात तथ्य असल्याचे न्यायमूर्ती दत्ता यांनी म्हटले.
न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचे वेगळे मत
तर न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी आपला आदेश वाचताना न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या मताशी असहमती व्यक्त केली.
मागील निर्णयाच्या वेळी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात स्पष्ट व्यवस्था नसल्याने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी न्यायालयाने पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या समितीची तरतूद केली होती, असे न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, आता परिस्थिती वेगळी आहे. संसदेकडून यासंदर्भात कायदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर ठेवण्यात यावे आणि त्यांनी पाच न्यायाधीशांचे संविधान पीठ स्थापन करावे, असे मत न्यायमूर्ती शर्मा यांनी व्यक्त केले.
मतभेद असले तरी हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांकडे सोपवणे योग्य ठरेल, असे न्यायमूर्ती दत्ता यांनीही म्हटले. संविधान पीठाकडे पाठवण्यात आलेली प्रकरणे अनेकदा वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात, अशी चिंता याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, या प्रकरणाची लवकर सुनावणी होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे न्यायमूर्ती दत्ता यांनी नमूद केले.
