Supreme Court News: ‘SIR’ प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालाचा महत्त्वपूर्ण निकाल;विरोधक अन् सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठा झटका

Supreme Court News: आमचा विश्वास आहे की एसआयआर दरम्यान उचललेली पावले योग्य होती. मतदारांवर स्वत:चा पुरावा सादर करण्यासाठी दबाव टाकला गेला, हे आम्ही मानत नाही, जर मतदार नव्या ठिकाणी राहत असला तरी तो जुन्या एसआयआर प्रक्रियेपासून वगळला जात नाही.

• एसआयआर प्रक्रियेबाबत देशभरातून अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायलयात दाखल
• एसआयआरमधील नावांची निवड घटनाबाह्य ठरवता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय
• एसआयआर घटनात्मक कसोटीवर उतरते  – सर्वोच्च न्यायालय
• एसआयआर प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नव्हती- सर्वोच्च न्यायालय

 

Supreme Court News: देशभरात विशेष सखोल पुनरीक्षण म्हणजेच (Special Intensive Revision)प्रक्रियांमधील त्रुटींबाबत विरोधी पक्षांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एसआयआर प्रक्रियेबाबत देशभरातून अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायलयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (२७ मे) विशेष निवडणूक चौकशी (SIR) संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी (२७ मे) एसआयआर प्रक्रियांच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. “एसआयआर प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नव्हती. निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांचा आपल्या अधिकारांचा वापर केला आहे. त्या अधिकारांचे उल्लंघन केलेले नाही. ‘एसआयआर’ची संपूर्ण प्रक्रिया घटनाबाह्य घोषित केली जाऊ शकत नाही.” असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

Amit Shah : अवैध घुसपैठींवर करडी नजर! अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे मेगा ऑपरेशन सुरू

सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवत हा निर्वाळा दिला. “एसआयआर प्रक्रिया केवळ मतदार याद्यांच्या सामान्य पुनरीक्षण प्रक्रियेपेक्षा वेगळी आहे म्हणून तिला बेकायदेशीर ठरवता येणार नाही. न्यायालयाने एसआयआरला एक कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रिया आहे. तसेच ही प्रक्रिया कायदेशीररित्या वैध आहे.” असेही न्यायालयाने नमुद केले

एसआयआरमधील नावांची निवड घटनाबाह्य ठरवता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय

न्यायालयाने म्हटले की, “आमचा विश्वास आहे की एसआयआर दरम्यान उचललेली पावले योग्य होती. मतदारांवर स्वत:चा पुरावा सादर करण्यासाठी दबाव टाकला गेला, हे आम्ही मानत नाही, जर मतदार नव्या ठिकाणी राहत असला तरी तो जुन्या एसआयआर प्रक्रियेपासून वगळला जात नाही. त्याचे किंवा त्याच्या कुटुंबाचे नाव जुन्या एसआयार प्रमाणे यादीत कायम राहिल. एसआयआरमधून नावे वगळणे हे बेकायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही.” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, “निवडणूक आयोगाने कागदपत्रांच्या सत्यतेच्या आधारावर त्यांचा आपल्या यादीत समावेश केला. याला मनमानी म्हणता येणार नाही. एसआयआरचा उद्देश केवळ लोकांना वगळणे हा होता, असे म्हणता येणार नाही. जर कागदपत्रे चुकीची आढळली, तर निवडणूक आयोग त्यांचा मतदार यादीत समावेश करण्यास नकार देऊ शकतो. याचा अर्थ निवडणूक आयोग लोकांचे नागरिकत्व ठरवत आहे, असा लावता येणार नाही.”

Monsoon Update : मान्सूनची वाट पाहणाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट; केरळमध्ये प्रवेश लांबला, ‘या’ तारखेला होऊ शकते दमदार सुरुवात

“एसआयआर घटनात्मक कसोटीवर उतरते”

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “आम्ही या निष्कर्षावर पोहोचलो आहोत की एसआयआर घटनात्मक कसोटी आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या (RP Act) कसोटीवर उतरते. या कामाचे व्यापक स्वरूप पाहता, निवडणूक आयोगाला नियम आणि कार्यपद्धती ठरवण्याचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोग नागरिकत्व ठरवत नाही.पण ते संशयित व्यक्तींची प्रकरणे केंद्र सरकारकडे पाठवू शकते.

या प्रकरणी प्रदीर्घ सुनावणीनंतर खंडपीठाने या वर्षाच्या सुरुवातीला आपला निर्णय राखून ठेवला होता. या याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या एसआयआर (SIR) प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही पुनरीक्षण प्रक्रिया संविधानाच्या अनुच्छेद ३२६, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार निवडणूक आयोगाला दिलेल्या अधिकारांच्या पलीकडे आहे. हा वाद प्रामुख्याने निवडणूक आयोगाच्या त्या आवश्यकतेशी संबंधित आहे, ज्यानुसार २००२ (किंवा काही राज्यांमध्ये २००३) च्या मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांना आता, त्या वेळी मतदार यादीत नाव असलेल्या कोणाशीतरी आपले वंशपरंपरागत नाते सिद्ध करून आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल.