अवैध घुसपैठींवर करडी नजर! अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे मेगा ऑपरेशन सुरू
Amit Shah News Marathi : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतातील घुसखोरी आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाच्या मुद्द्याची तपासणी करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली. त्यांनी याला राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि सामाजिक स्थिरतेवर दूरगामी परिणाम करणारे एक गंभीर आव्हान म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ च्या स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या घोषणेचा हा पुढील टप्पा असल्याचे सांगत, गृहमंत्री अमित शाह यांनी X वर पोस्ट केले की, सरकारने आता “लोकसंख्याशास्त्रीय बदलावरील उच्चस्तरीय समिती” औपचारिकपणे स्थापन केली आहे. ही समिती अवैध स्थलांतर आणि इतर “अनैसर्गिक” कारणांमुळे होणाऱ्या लोकसंख्येच्या रचनेतील बदलांशी संबंधित चिंतांवर लक्ष देईल.
सोशल मीडियावर x पोस्टमध्ये अमित शाह यांनी म्हटलं आहे की, “घुसखोरी आणि इतर कारणांमुळे होणारा अनैसर्गिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदल कोणत्याही राष्ट्राच्या वर्तमान आणि भविष्यासमोर एक मोठे आव्हान उभे करतो.”
गृहमंत्री अमित शाह यांनी पोस्ट केले की, घुसखोरी आणि इतर कारणांमुळे होणारा अनैसर्गिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदल कोणत्याही राष्ट्राच्या वर्तमान आणि भविष्यासमोर एक मोठे आव्हान उभे करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या उपक्रमाचा भाग म्हणून ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गृहमंत्री म्हणाले की, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन आणि प्रशासकीय नियोजनाशी संबंधित दीर्घकालीन बाबी लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
घुसपैठ और अन्य कारणों से Unnatural Demographic Change किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने ‘High-Level Committee on Demographic Change’ की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष… — Amit Shah (@AmitShah) May 26, 2026
या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्षपद निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर भूषवतील. याव्यतिरिक्त, समितीत खालील सदस्यांचा समावेश आहे
-जनगणना आयुक्त
-निवृत्त आयएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा
-निवृत्त आयपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव
-अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. शमिका रवी
– गृह आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहसचिवांची समितीचे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शासनाच्या तपशिलानुसार, ही समिती देशभरातील लोकसंख्येच्या रचनेत होणाऱ्या बदलांचा अभ्यास करेल, ज्यामध्ये कथित बेकायदेशीर स्थलांतर आणि इतर असामान्य घटकांमुळे होणाऱ्या बदलांचा समावेश असेल. ही समिती विविध धार्मिक आणि सामाजिक गटांच्या स्तरावरील लोकसंख्येतील बदलांच्या पद्धतींचे विश्लेषण करेल आणि त्याचे संभाव्य सामाजिक, आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक परिणाम यावर एक अहवाल तयार करेल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही समिती डेटा ट्रेंड्सचा अभ्यास करेल, विविध हितधारकांशी सल्लामसलत करेल आणि नव्याने उदभवणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजनांची शिफारस करेल. समिती विहित कालावधीत आपला अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये व्यावहारिक आणि अंमलबजावणीयोग्य उपायांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.
सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, हा उपक्रम राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्याच्या सक्रिय दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. “आम्ही जाणीवपूर्वक आणि निर्णायक कृतीद्वारे राष्ट्राची अखंडता आणि सामाजिक रचना संरक्षित राहील याची खात्री करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत,” असे ते म्हणाले.
