भाडे कमी करता येत नसेल तर उड्डाणे थांबवा; विमान कंपन्यांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका

सणासुदीच्या काळात विमान तिकिटांच्या वाढत्या दरांवर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. विमान कंपन्यांनी नियमांचे पालन करावे, अन्यथा उड्डाणे थांबवावीत, असा कठोर इशारा न्यायालयाने दिला.

• विमान कंपन्यांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका.
• सणासुदीत तिकिटांच्या दरवाढीवर नाराजी.
• ७ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी.

सण आणि सुट्टयांदरम्यान विमान भाड्यात होणाऱ्या प्रचंड वाढीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जर विमान कंपन्या प्रस्थापित नियमांचे पालन करत नसतील, तर त्यांनी उड्डाणे थांबवली पाहिजेत. प्रवाशांच्या फायद्यासाठी एक प्रणाली स्थापित केली असली तरी, तिची अंमलबजावणी आणि नियमनाबाबतची परिस्थिती अजूनही अस्पष्ट असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

‘E-20 पेट्रोलमुळे वाहनांचे नुकसान’; केंद्रातील बड्या सरकारी अधिकाऱ्याने केले मान्य

केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक यांनी सांगितले की, विमान भाडे आणि दरांबाबत नवीन नियम तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यांनी नियमांचा एक मसुदा सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयाला सादर केला. केंद्र सरकारने सांगितले की, नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी ३ आठवडे लागतील आणि त्यानंतर ते न्यायालयाच्या विचारार्थ सादर केले जातील. सण आणि उत्सवादरम्यान विमान कंपन्यांकडून करण्यात येणाऱ्या भाडेवाढीवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले.

७ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने मागितलेली तीन आठवड्यांची मुदतवाढ स्वीकारली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. केंद्र सरकार नवीन नियमांचा अंतिम मसुदा न्यायालयासमोर सादर करेल, त्यानंतर न्यायालय प्रवाशांकडून आकारल्या जाणाऱ्या विमान भाड्यांबाबत आणि अतिरिक्त शुल्कांबाबत कोणती पाऊले उचलता येतील हे ठरवेल.

कोर्टाने व्यक्त केली होती नाराजी

यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने सण आणि मोठ्या कार्यक्रमांदरम्यान विमान भाड्यांमध्ये होणारी अचानक वाढ म्हणजे प्रवाशांचे शोषण असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, एकाच मार्गावर वेगवेगळ्या विमान कंपन्यांच्या भाड्यांमध्ये लक्षणीय तफावत असते. मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, एकाच मार्गावर ८,००० ते १८,००० पर्यंतच्या भाड्यांची उदाहरणे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आली होती.

Weather Update : महाराष्ट्र, आसाम, केरळसह देशातील 21 राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा; हवामान विभागने म्हटले…

भाडे नियंत्रणाबाबत प्रश्न उपस्थित

याचिकाकत्याने म्हटले आहे की, नागरी हवाई वाहतूक मंत्र्यांनी संसदेत असे म्हटले आहे की, सस्कार विमान भाड्यावर कोणतीही मर्यादा घालू शकत नाही, ही खेदाची बाब आहे. याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे की, प्रवासी भाड्यांसंबंधीच्या अधिकृत नियमांची अंमलबजावणी विमान कंपन्यांकडून प्रभावीपणे केली जात नाही. सामाजिक कार्यकर्ते एस, लक्ष्मी नारायणन यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत खासगी विमान कंपन्यांवर मनमानीपणे भाडे निश्चित करण्याचा आणि विविध अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा आरोप आहे. या याचिकेत विमान भाड्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्याची आणि प्रवाशांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी एक मजबूत नियामक चौकट स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)