मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Central Government लोकसभेच्या रचनेत होणार मोठे बदल; काय आहे सरकारचे 'मिशन ८१६'?
Parliament Expansion News: केंद्र सरकार आगामी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यासाठी युद्धपातळीवर तयारी सुरू आहेत. हे ऐतिहासिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संसदेच्या चालू अधिवेशनातच दोन महत्त्वाची विधेयके सादर केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
या प्रस्तावित विधेयकांमुळे महिला आरक्षणाच्या सध्याच्या निकषांमध्ये मोठे बदल केले जाणार आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येतील वाढ होणार आहे. सध्या लोकसभेतील खासदारांची एकूण संख्या ५४३ इतकी आहेत. हे विधेयक लागू झाल्यानंतर लोकसभेतील सदस्यांची संख्या थेट ८१६ पर्यंत वाढू शकते.
खास बाब म्हणजे, महिला खासदारांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाच्या नियमानुसार, महिला खासदारांसाठी तब्बल २७३ जागा राखीव राहतील. महिलांना संसदेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे आणि आरक्षणाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार कायद्यात सुधारणा करणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात संसदेचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणार असून, महिलांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी (23 मार्च) एनडीए आणि बिगर काँग्रेसी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत या विषयावर एकमत होण्यासाठी बैठक घेतली. बिगर काँग्रेस नेत्यांसोबत या विषयावर एकमत झाल्यास चालू अधिवेशनात याच आठवड्यात ही विधेयके सादर केली जाऊ शकतात.
वास्तविक, महिला आरक्षण कायदा २०२३ मध्ये संविधानाची १०६ वी घटनादुरुस्ती म्हणून मंजूर करण्यात आला होता. याअंतर्गत, नवीन जनगणनेनंतर महिला आरक्षण लागू केले जाणार आहे. नवीन जनगणनेची वाट पाहण्याऐवजी, २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना करावी, असा प्रस्ताव आता सरकार मांडला जात आहे. यामुळे ही प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण होईल आणि आरक्षण लागू करता येईल.
सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा अधिवेशात दोन विधेयके सादर केली जाणार आहेत. त्यातील पहिले म्हणजे, ‘नारी शक्ती वंदन’ कायद्यात सुधारणा हे असेल, तर दुसरे मतदारसंघ पुनर्रचना कायद्यात सुधारणासंबंधीचे विधेयक असेल. ही विधेयके मंजूर करण्यासाठी संसदेला दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. त्यानुसार सरकार सक्रियपण विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
प्रस्तावानुसार, महिलांसाठी २७३ जागा राखीव ठेवल्या जातील. या आरक्षण रचनेमुळे अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) महिलांना त्यांचा कोटा मिळेल, हे सुनिश्चित केले जाईल. सध्या इतर मागासवर्गीय (OBC) महिलांसाठी स्वतंत्र तरतूद समाविष्ट नाही. याच सूत्राच्या माध्यमातूल राज्यातील विधानसभांमधील जागां वाढवून त्यात महिलांसाठी आरक्षण लाग केले जाईल. जेणेकरून देशभरात एकसारखी रचना सुनिश्चित होईल, अशी योजना आहे.
काँग्रेससोबत चर्चा प्रलंबित: गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्या काही दिवसांत या संदर्भात अनेक नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. यामध्ये वायएसआर काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) आणि एआयएमआयएमच्या नेत्यांचा समावेश होता. बीजेडी आणि शिवसेना ठाकरे गट यांच्यासोबतही चर्चा झाली आहे. पण काँग्रेससोबतची चर्चा अद्याप प्रलंबित आहे. एकमत झाल्यास, हे विधेयक या आठवड्यात संसदेत मांडले जाऊ शकते, अशी माहिती आहे.
भारताच्या राजकीय पटलावर महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळवून देणारा ‘महिला आरक्षण कायदा २०२३’ (१०६ वी घटनादुरुस्ती) संमत झाला असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप प्रलंबित आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संमतीनंतरही केंद्र सरकार या कायद्याच्या अंमलबजावणीची तारीख अधिसूचनेद्वारे निश्चित करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, महिला आरक्षणाच्या मागणीचा गेल्या नऊ दशकांचा रंजक इतिहास समोर आला आहे.
