union budget 2026 where does indian government spend most money interest defence analysis
Union Budget 2026 India analysis : आज रविवार, १ फेब्रुवारी! संपूर्ण देशाच्या नजरा संसदेकडे लागल्या आहेत, कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) सादर करणार आहेत. जेव्हा जेव्हा ‘बजेट’ सादर होते, तेव्हा सामान्य माणूस नेहमी उत्पन्न वाढवण्याच्या किंवा टॅक्स वाचवण्याच्या संधी शोधत असतो. मात्र, भारताची तिजोरी नक्की चालते कशी? सरकार कमावलेला पैसा खर्च कुठे करते? मागील काही वर्षांतील आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता, एक अत्यंत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे, जे प्रत्येक भारतीयाने जाणून घेणे गरजेचे आहे.
तुम्हाला वाटत असेल की सरकार रस्ते, रेल्वे किंवा शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च करते, तर तुम्ही चुकीचे आहात. सरकारी खर्चाचा सर्वात मोठा भाग हा ‘व्याज देयके’ (Interest Payments) आहे. २०२४-२५ मध्ये हा खर्च एकूण बजेटच्या २४% होता, जो २०२५-२६ मध्ये २५% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ असा की, सरकार जो प्रत्येक १ रुपया खर्च करते, त्यातील चक्क २५ पैसे हे केवळ मागील वर्षांत घेतलेल्या कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठी जातात. हा पैसा कोणतीही नवीन मालमत्ता किंवा नोकऱ्या निर्माण करत नाही.
हे देखील वाचा : Budget 2026: भारतीय इतिहासातील असा एकमेव अर्थसंकल्प जेव्हा नव्हता बनवला गेला हलवा; जाणून घ्या यामागील रंजक कारण
जर आपण मंत्रालयानुसार खर्चाचे गणित पाहिले, तर संरक्षण मंत्रालय (Ministry of Defence) हे नेहमीच आघाडीवर राहिले आहे. मागील अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी ६.८१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये सैनिकांचे पगार, पेन्शन आणि नवीन शस्त्रास्त्रांची खरेदी यांचा समावेश होतो. चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमांवरील तणाव पाहता, आधुनिकीकरणासाठी हा खर्च दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढताना दिसत आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी सलग आठ अर्थसंकल्प सादर केले आहेत; यंदाच्या बजेटकडून तुमच्या अपेक्षा काय? कमेंट करा…#NirmalaSitharaman #Budget2026 #NationalNews #UnionBudget2026 pic.twitter.com/ro3HAcVvDa — Navarashtra (@navarashtra) February 1, 2026
credit – social media and Twitter
केंद्राकडे जमा होणाऱ्या करातील मोठा हिस्सा (सुमारे २२%) हा राज्यांना त्यांच्या विकासासाठी दिला जातो. याशिवाय, ग्रामीण भारताचा कायापालट करण्यासाठी सरकारने ग्रामीण विकास मंत्रालयाला ₹२.६६ लाख कोटींचे वाटप केले होते. रस्ते, महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा (Infrastructure) हे सरकारचे दुसरे मोठे प्राधान्य क्षेत्र आहे, कारण यातूनच देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळते.
हे देखील वाचा : Indian Coast Guard Day 2026: शत्रूसाठी समुद्राचे ‘यमदूत’, तर मच्छिमारांसाठी ‘देवदूत’; जाणून घ्या तटरक्षक दलाचा सुवर्ण इतिहास
सरकार गरिबांच्या अन्नासाठी (Food Subsidy) आणि शेतकऱ्यांच्या खतासाठी (Fertilizer Subsidy) मोठ्या प्रमाणावर खर्च करते. एकूण खर्चाच्या ६% हिस्सा हा या अनुदानावर जातो. तसेच, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी अर्थसंकल्पातील ४% रक्कम खर्च केली जाते. १ फेब्रुवारीच्या या नवीन अर्थसंकल्पात हे आकडे वाढणार की कमी होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारच्या खर्चाचा पहिला आणि सर्वात मोठा स्तंभ म्हणजे पायाभूत सुविधा (Infrastructure). ‘बजेट २०२६’ मध्ये रस्ते, महामार्ग, रेल्वे आणि विमानतळांच्या आधुनिकीकरणावर विक्रमी खर्च होण्याची शक्यता आहे.
मंत्रालयानुसार सर्वाधिक खर्च हा संरक्षण क्षेत्रावर (Defence) केला जातो. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात केवळ शस्त्रास्त्रांची खरेदीच नाही, तर ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत स्वदेशी बनावटीच्या तंत्रज्ञानावर भर दिला जाईल.
भारत हा खेड्यांचा देश आहे, त्यामुळे ग्रामीण विकास (Rural Development) हा बजेटचा तिसरा मुख्य स्तंभ आहे. यामध्ये ‘पीएम किसान’ सन्मान निधी, ग्रामीण गृहनिर्माण (PMAY-G) आणि मनरेगा सारख्या योजनांचा समावेश आहे.
सरकारच्या खर्चाचा चौथा महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे शिक्षण, आरोग्य आणि कल्याणकारी योजना. आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार आणि डिजिटल शिक्षणावर सरकार मोठी गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे.
Ans: भारत सरकार आपल्या एकूण खर्चाचा सर्वात मोठा भाग (सुमारे २५%) हा जुन्या कर्जांवरील व्याज फेडण्यासाठी खर्च करते.
Ans: २०२५-२६ च्या सुधारित अंदाजानुसार, संरक्षण मंत्रालयासाठी ₹६.८१ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, जी सर्वाधिक आहे.
Ans: केंद्रीय कर आणि शुल्कातील राज्यांचा वाटा एकूण सरकारी खर्चाच्या अंदाजे २२% असतो.
.png "Videos"){kind=small}
