प. बंगालमध्ये ‘चिकन’वरुन राजकारण तापलं, भाजपासह विरोधकांचा ममता सरकारवर हल्लाबोल, नेमकं काय घडलंय?

प. बंगालच्या सरकारी शाळांमध्ये दुपारच्या शालेय पोषण आहारात जानेवारी ते एप्रिल या काळात विद्यार्थ्यांना चिकन खायला दिलं जाणार आहे. तसचं मुलांना मोसमानुसार फळं वाटण्याचा निर्णयही घेण्यात आलाय. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.

कोलकाता– प. बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपात मीड डे मीलवरुन नवा वाद सुरु झालाय. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारनं केलेल्या एका घोषणेनुसार, प. बंगालच्या सरकारी शाळांमध्ये दुपारच्या शालेय पोषण आहारात जानेवारी ते एप्रिल या काळात विद्यार्थ्यांना चिकन खायला दिलं जाणार आहे. तसचं मुलांना मोसमानुसार फळं वाटण्याचा निर्णयही घेण्यात आलाय. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.

[read_also content=”“अफजल खानचे उदात्तीकरण करणाऱ्या मुंब्रारक्षक जितूउद्दीन खानचे करायचे काय?” जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात भांडुपमध्ये वादग्रस्त बॅनर्स, पालिकेकडून… https://www.navarashtra.com/maharashtra/what-to-do-with-jituuddin-khan-mumbra-rakshak-who-exalted-afzal-khan-controversial-banners-in-bhandup-against-jitendra-awad-municipality-359663.html”]

चार महिन्यांसाठीच चिकन

प. बंगालचे शिक्षणमंत्री ब्रत्य बसू यांनी सांगितले आहे की, निधी कमी असल्यानं चिकन केवळ चार महिने देण्यात येणार आहे. वर्षभर ही योजना राबवता आली असती तर अधिक चांगले झाले असते असेही ते म्हणालेत. मात्र त्यासाठी अधिक निधीची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने सरकारकडे इतका निधी नाहीये.

सरकारकडून ४ महिन्यांसाठी ३७२ कोटी

प. बंगाल सरकारच्या शिक्षण विभागानं याबाबत ३ जानेवारीला एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात मुलांना चिकन आणि फळांसाठी ३७२ कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. आत्तापर्यंत विद्यार्थ्यांना मेन्युनुसार भात, बटाट्याची भाजी, डाळ, भाज्या, सोयाबिन आणि अंडी मिळत होती. आता यात चिकन आणि फळांची भर घालण्यात आलीये. मिड डे मिलच्या योजनेत ६० टक्के खर्च राज्य सरकार करतं. तर ४० टक्के रक्कम ही पंतप्रधान पोषण योजनेतून केली जाते. ३ जानेवारीच्या अधिसूचनेनुसार तातडीनं याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आलेत.

निवडणुकांसाठी चिकन, भाजपाचा आरोप

प. बंगालमध्ये एप्रिल किंवा मेच्या काळात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. भाजपा आणि काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयाचा संबंध निवडणुकांशी जोडतायेत. सरकारला अचानक मिड डे मिलमध्ये चिकनचा समावेश का करावासा वाटला, असा सवाल भाजपानं विचारला आहे. निवडणुकांमध्ये यश मिळणार नाही, याची भीती असल्यानं हे करावं लागत असल्याचं भाजपाचं म्हणणंय. मूळ मुद्द्यांपासून दूर जाण्यासाठी चिकन आणण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आलाय. चिकन आणि फळं देऊन मत खरेदी करण्याचा प्रकार सुरु असल्याची टीका करण्यात येतेय. काँग्रेस आणि डाव्यांनीही या निर्णयाचा आणि निवडणुकांचा संबंध असल्याचा आरोप केलाय. या योजनेत भ्रष्टाचार होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आलीय

प्रत्येक बाबतीत राजकारण नको- तृणमूल

विरोधकांच्या या आरोपांना उत्तर देताना तृणमूल काँग्रेसनं प्रत्येक मुद्द्यात राजकारण करण्याची गरज नसल्याचं मत व्यक्त केलंय. माकपा आणि भाजपानं आत्मचिंतन करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आलीय. भाजपानं उ. प्रदेशात निवडणुकांपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी केल्या होत्या, याची आठवणही करुन देण्यात आलीय. गुजरात निवडणुकांपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी कोट्यवधींच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले ते कसे चालले, असा सवालही विचारण्यात येतोय.