गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा का देऊ नये? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना ही नोटीस बजावली आहे. या याचिकाकर्त्यांमध्ये झहूर अहमद भट आणि राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्ते अहमद मलिक यांचा समावेश आहे.
Bihar Elections 2025 : चिराग पासवान का वाढवत आहेत जागा वाटपाचा गुंता? बिहारमध्ये भाजपला फोडला घाम
याचिकाकर्त्यांनी या याचिकांच्या माध्यमातून जम्मू आणि काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी डिसेंबर २०२३ च्या न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला. यात जम्मू आणि कश्मीरमधून हटवण्यात आलेले कलम ३७० चा निर्णय कायम ठेवण्यात आला होता.इतकेच नव्हे तर जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा असे रेकॉर्डवर नमूद करण्यात आले होते.
यासंदर्भात केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. यासाठी वेळ लागणार असू यासंदर्भात अद्यापही चर्चाच सुरू आहेत. मेहता म्हणाले, “हा एक वेगळा मुद्दा आहे आणि त्यावर सविस्तर चर्चा सुरू आहे. जम्मू आणि काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यापूर्वी अनेक पैलूंचा विचार करावा लागणार आहे. त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल.”
तसेच, काही व्यक्ती त्यांच्या स्वतःच्या धारणांवर आधारित कथा तयार करत आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थिती अनेकदा दाखवल्याप्रमाणे भयानक नाही.” असेही त्यांनी नमुद केले. ११ डिसेंबर २०२३ च्या निर्णयानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने कलम ३७० कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच, सप्टेंबर २०२४ पर्यंत राज्यात निवडणुका घ्याव्यात आणि लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करावा. आता ही मुदतही संपली आहे आणि निवडणुकाही झाल्या आहेत, त्यामुळे जम्मू-कश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
Karjat News : स्थानिकांवर दुहेरी संकट; एकीकडे बिल्डरकडून फसवणूक तर दुसरीकडे दिवसा ढवळ्या विजेची
मागील वेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सरकारच्या प्रतिसादाशिवाय न्यायालय पुढे जाणार नाही. निर्णय घेताना सुरक्षा परिस्थिती आणि जमिनीवरील परिस्थिती विचारात घेतली जाईल, असे न्यायाधिशांनी सांगितले होते. तसेच केवळ संवैधानिक वादविवादांवर आधारित नाही. न्यायालयाने सरकारला उत्तर देण्यासाठी आठ आठवड्यांचा कालावधी दिला होता.
ज्येष्ठ वकील शंकर नारायणन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ११ डिसेंबर २०२३ च्या निकालात न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सप्टेंबर २०२४ पर्यंत निवडणुका घेण्याचे आणि राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याचे निर्देश दिले होते. पण २१ महिन्यांनंतरही कोणतीही प्रगती झालेली नाही.
या याचिकाकर्ते प्राध्यापक झहूर अहमद भट आणि सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते खुर्शीद अहमद मलिक यांनी राज्यातील काही गोष्टींकडे लक्ष वेधले. जम्मू-कश्मीरमधील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका शांततेत पार पडल्या. यावरून राज्याची सुरक्षा आणि लोकशाही प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. पण राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्यात अपयश आल्यामुळे निवडून आलेल्या सरकारचे महत्त्व कमी झाले आहे आणि संघराज्य रचनेची रचना कमकुवत होत असल्याचे याचिका कर्त्यांनी म्हटले होते.
‘सास भी कभी बहू थी’ फेम अभिनेत्याला जीवे मारण्याची धमकी; ‘या’ गँगने घेतली जबाबदारी, FIR दाखल
