सोमवार, 16 नोव्हेंबर 2026
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मोठे पुरोगामी पाऊल उचललेच आहे. महिला कर्मचाऱ्यांना आता त्यांची पेन्शन पतीच्या नाही तर मुलांच्या नावे करता येणार आहे. लोकसभा 2024 पूर्वीचा हा मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक मानण्यात येत आहे. या धाडसी निर्णयाचे समाजात मोठे पडसाद उमटणार आहे. कौटुंबिक वाद सुरू असतील तर आता महिला कर्मचारी पतीच्याऐवजी मुलांची नावे पेन्शनसाठी देऊ शकते.
केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) 2021 च्या कलम 50 मध्ये मोदी सरकारने ही सुधारणा केली आहे. सरकारी कर्मचारी आणि सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबियांना हा नियम पेन्शन देण्याचा अधिकार देतो. सर्वांत अगोदर पती अथवा पत्नीला पेन्शनचा अधिकार मिळतो. पण त्यात महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे.
असा केला मोठा बदल
पती-पत्नीच्या नात्यात कोणताही वाद ओढवला अथवा बेबनाव झाला तर हा सुधारित नियम उपयोगी पडेल. सरकारच्या सेवेत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना कौटुंबिक पेन्शनमध्ये पतीऐवजी मुलगा, मुलगी यांचे नाव देता येईल. केंद्र सरकारच्या पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार, पेन्शन कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.
बालविकास मंत्रालयाची महत्त्वपूर्ण भूमिका
घटस्फोटाचे प्रकरण सुरू असेल. घटस्फोट घेतला असेल अथवा कौटुंबिक वाद सुरू असतील तर आता या सुधारणेमुळे मुलांची नावे पेन्शनसाठी जोडण्यात अडचण येणार नाही.
