बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ य़ांनी भाजप पक्षातील बदल करण्यासाठी बैठक बोलावली (फोटो - सोशल मीडिया)
UP prohibits caste-based Politics : लखनऊ : उत्तर प्रदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणात जातीय राजकारण केले जात असल्याचे दिसून येते. मात्र युपीमधील मागासवर्गीय आणि दलित राजकारणात सहभागी असलेल्या राजकारण्यांना मोठा धक्का बसला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका खटल्याची सुनावणी करताना अलीकडेच सार्वजनिक ठिकाणी आणि पोलिसांच्या नोंदींमध्ये जातीचा उल्लेख करण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश दिला. आता, या आदेशाच्या नावाखाली, योगी सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी जातीचा उल्लेख करण्यावर बंदी घातली आहे.
यासंदर्भात, उत्तर प्रदेशच्या कार्यवाहक मुख्य सचिवांनी राज्यातील सर्व उच्च अधिकाऱ्यांना लेखी सूचना जारी केल्या आहेत की नवीन आदेश लागू झाल्यानंतर कोणत्याही राजकीय किंवा सामाजिक संघटनेने राज्यात कोणत्याही जातीवर आधारित कार्यक्रम आयोजित करू नयेत. या सरकारी आदेशाचा थेट परिणाम समाजवादी पक्षाच्या गुर्जर अधिवेशनावर होईल. शिवाय, हा आदेश अखिलेश यादव यांच्या पीडीए सूत्राला धक्का आहे. कारण उत्तर प्रदेशात ते सत्ता काबीज करण्यासाठी याचाच वापर करत असल्याचे दिसून आले आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
उत्तर प्रदेशात जातीय मेळाव्यांवर बंदी
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत, मुख्य सचिव दीपक कुमार यांनी सर्व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, राज्य सरकारचे धोरण आहे की अशी व्यवस्था लागू करणे जी सर्वसमावेशक आणि संवैधानिक मूल्यांशी सुसंगत असेल. शिवाय, मुख्य सचिवांनी सांगितले की, एफआयआर आणि अटक मेमोमध्ये जात सूचीबद्ध केली जाणार नाही, तर पालकांची नावे सूचीबद्ध केली जातील. शिवाय, वाहने आणि साइनबोर्डवरून जातीच्या अर्थाचे घोषणा काढून टाकल्या जातील. सोशल मीडियावरील जातीवर आधारित कंटेटवर बंदी घातली जात आहे.
राजकीय पक्षांना मोठा धक्का
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
पंचायत निवडणुका जवळ येत असताना आणि विधानसभा निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू असताना योगी सरकारचा हा आदेश आला आहे. विशेषतः समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष जातीभेद स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत होते. जातीभेदावरील बंदीमुळे आता दोन्ही पक्षांच्या योजना धुळीस मिळाल्या आहेत. त्यांना आता त्यांच्या रणनीतींचे मोठे बदल करण्यास योगी आदित्यनाथ यांनी भाग पाडले आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पक्ष आणि सुभास्पासह एनडीएच्या मित्रपक्षांवरही होईल.
सपाची गुर्जर परिषद कमकुवत
२०२७ च्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, राजकुमार भाटी पश्चिम उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाची मुळे मजबूत करण्यासाठी काम करत आहेत. यासाठी, ते गुर्जर परिषदा आयोजित करत आहेत. ते उत्तर प्रदेशातील ३४ जिल्ह्यांमधील १३२ विधानसभा जागांवर लहान गुर्जर चौपाल आणि रॅली आयोजित करत आहेत. यामध्ये गुर्जर जातीचा समाज निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. मात्र योगी सरकारीच्या आदेशामुळे गुर्जर परिषद धोक्यात आली आहे. सरकारच्या निर्णयाबाबत, राजकुमार भाटी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, “उत्तर प्रदेश सरकार गुर्जर समुदायाच्या राजकीय जागरूकतेला घाबरत आहे का? हा एकमेव अर्थ आहे. रविवार, २१ सप्टेंबर रोजी, उत्तर प्रदेश सरकारने उत्तर प्रदेशात जातीय रॅली आणि परिषदांवर बंदी घालणारा सरकारी आदेश जारी केला.
