शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
23 जुलैला 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पुन्हा एकदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी अर्थसंकल्पाकडून नोकरदारांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.
23 जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2024 चा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी नागरिकांना करांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. निवडणुकीच्या निकालाचा परिणाम अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांच्या रूपात दिसून येऊ शकतो. अर्थसंकल्पाकडून प्रत्येक वर्गातील नागरिकांनी काय अपेक्षा आहेत, जाणून घेऊया... यामध्ये कर स्लॅबमधील बदल, 80C अंतर्गत वजावट मर्यादेत बदल, मानक वजावट आणि HRA मध्ये बदल अपेक्षित आहे. (फोटो सौजन्य-ट्विटर)
कर स्लॅबमध्ये बदल : यावेळी टॅक्स स्लॅबमध्ये काही बदल केले जातील अशी पगारदारांना आशा आहे. याशिवाय, नवीन करप्रणालीत कमाल 25 टक्के कर आहे, जो सरकार जुन्या प्रणालीवरही लागू करू शकते.
80c अंतर्गत मर्यादा : सध्या, आयकर कलम 80C अंतर्गत कर कपातीची मर्यादा 1.5 लाख रुपये आहे. 2014-15 नंतर यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. हे देखील वाढवून दोन लाख रुपये केले जाण्याची शक्यता आहे.
मानक वजावट : सध्या, करपात्र पगारावर 50,000 रुपयांची मानक वजावट उपलब्ध आहे. 2019 पूर्वी ते फक्त 40,000 रुपये होते. यावेळीही वाढीचा अंदाज आहे. स्टँडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपये होईल अशी अपेक्षा आहे.
एचआरए : वेगवेगळ्या शहरांनुसार घरभाडे भत्त्यात म्हणजेच एचआरएमध्ये कर सूट उपलब्ध आहे. यावेळी, 50 टक्के सवलतीच्या श्रेणीत आणखी काही शहरांचा समावेश होण्याची अपेक्षा आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की एचआरएची गणना वास्तविक भाडे, मूळ वेतन आणि घराचे स्थान यावर अवलंबून असते.
जुनी कर प्रणाली : जुन्या करप्रणालीत बदल अपेक्षित आहेत. यामध्ये कर सवलतीची मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. कराचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकार हे करू शकते.
