सडक अर्जुनी : तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायत कार्यालय कुलूप बंद राहत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहेत. काही मोजक्याच ग्रामपंचायतींचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित असतात, ही तालुक्यासाठी शोकांतिका आहे. यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांच्याकडे सुद्धा उत्तर नाही. त्यामुळे, या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शासन फुकट पगार देतो का? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे.
[read_also content=”चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करा, खासदार बाळू धानोरकर यांनी लोकसभेत केली मागणी https://www.navarashtra.com/chandrapur/vidarbha/chandrapur/investigate-the-malpractices-in-chandrapur-district-bank-demanded-mp-balu-dhanorkar-in-lok-sabha-nraa-255138.html”]
सध्या कोरोना काळ सुरू असल्यामुळे आठवडा फक्त पाच दिवसांचा करण्यात आला. तर, शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी असते. सोमवारपासून सकाळी ९.४५ वाजता कार्यालयात उपस्थिती तर सुट्टी ६.१५ वाजता असे नियोजन आहे. नागरिकांच्या समस्या सुटाव्यात आणि गावाचा विकास व्हावा, या करिता २४ तास सेवा देण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यामुळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना मुख्यालयात राहणे बंधनकारक आहे. असे असताना सुद्धा अधिकारी-कर्मचारी लांब पल्ल्यांवरून ये-जा करतात. याची तक्रार कुणी करण्यासाठी पुढाकारा केल्यास त्याला ३५३ सारख्या गुन्ह्यांत अडकविण्याची भीतीसुद्धा दाखविली जात असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. तर, तालुक्यात ६४ ग्रामपंचायत आहेत.
[read_also content=”पंचायत समिती परिसर ठरतोय अवैध धंद्यांचे माहेरघर तर, अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान आंबट शौकीनांचा अड्डा https://www.navarashtra.com/latest-news/vidarbha/gondia/while-the-panchayat-samiti-premises-are-the-home-of-illegal-trades-the-residence-of-the-officials-is-a-haunt-of-sour-lovers-nraa-255270.html”]
मुख्यालयी राहण्याच्या आदेशाला ‘खो’
ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचारी गोंदिया, भंडारा, अर्जुनी मोरगाव, साकोली, देवरी यासह अन्य ठिकाणावरून दररोज ये-जा करतात. राज्य शासनाने पाच दिवसांचा आठवडा केला आहे. शनिवार व रविवारी सुट्टी असते. इतर दिवस कामाचे असतात. मात्र, कर्मचारी शुक्रवारपासूनच सुट्ट्यांचा लाभ घेतात. काही वेळा कार्यालयाला कुलूप लावल्याचे चित्र पहावयास मिळतात. या भोंगळ कारभाराचा फटका सर्वसामान्य जनतेला सहन करावा लागत आहे. जिल्हाधिकारी व पंचायत विभागाने याकडे जातीने लक्ष देऊन कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
