रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
मुंबई : राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला आहे. राज्यातील ४१२ शाळांना ‘भारतरत्न Dr. Babasaheb Ambedkar आदर्श शाळा’ म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री Dr. Pankaj Bhoyar यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबवण्यात येत असून, सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावून त्यांना खाजगी शाळांशी स्पर्धात्मक बनवण्याचा यामागचा उद्देश आहे.
या उपक्रमाला मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis आणि शालेय शिक्षण मंत्री Dadaji Bhuse यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. राज्य सरकारने एकूण १५०० शाळांना ‘आदर्श शाळा’मध्ये रूपांतरित करण्याचा व्यापक निर्णय घेतला असून, त्यातील पहिल्या टप्प्यात ४१२ शाळांची निवड करण्यात आली आहे. या शाळांमध्ये समूह साधन केंद्र शाळा, पीएम श्री शाळा आणि विद्यानिकेतन शाळांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना अखंड आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी आवश्यक भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये दहावीपर्यंत वर्ग सुरू करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आजपर्यंत सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करत आहेत. या नव्या उपक्रमामुळे त्यांना अधिक बळ मिळणार असून शिक्षणाचा दर्जाही उंचावणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधांसह शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे.
जिल्हानिहाय पाहता पुणे (२५), नाशिक (३८), जळगाव (२२), सातारा (२१), नांदेड (१८), अहिल्यानगर (१८), संभाजीनगर (१५), रायगड (१३), पालघर (१२), जालना (११), बीड (११), धुळे (१०), ठाणे (९), नंदूरबार (६) आणि परमागी (४) अशा विविध जिल्ह्यांमध्ये या शाळांची निवड करण्यात आली आहे. एकंदरीत, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा’ हा उपक्रम राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेला नवी दिशा देणारा ठरणार असून, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वसमावेशक शिक्षण मिळवून देण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
