नवी मुंबई : नवी मुंबई नेरुळ सेक्टर १० येथे एका खासगी कंपनीने साईबाबा हॉटेलवर अनधिकृतपणे मोबाईल टॉवर (Mobile Tower) उभारण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्य म्हणजे पालिकेने या टॉवरला दिलेली परवानगी रद्द केलेली आहे. त्यानंतर पालिकेने कोणतीही परवानगी दिलेली नसताना; हा मोबाईल टॉवर उभारण्यात आला आहे. कारण काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. रहिवाशांचे आरोग्य यातून धोक्यात आले आहे. पालिकेने मज्जावं करूनही कंपनीकडून पहाटच्या अंधारात हे काम ही कंपनी करत असल्याने, अखेर संयमाचा बांध फुटलेल्या नागरिकांनी पहाटे एकत्र येत कंपनीचे काम बंद पाडले. याबाबत सातत्याने माजी नगरसेवक रतन मांडवे काम थांबवण्यासाठी पाठपुरावा करत आहेत.
नवी मुंबईत अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न एरणीवर आहे. त्यात अनधिकृत मोबाईल टॉवर देखील वाढले आहेत. महिन्याला कंपन्या बक्कळ भाडे देत मिळणाऱ्या पैशापोटी अनेकजण आपल्या इमारतींवर मोबाईल टॉवर लावण्यासाठी उत्सुक असतात. असच काहीसा प्रकार नेरुळ सेक्टर १० मध्ये पाहायला मिळत आहे. सेक्टर १० येथे मध्यवर्ती चौकात असलेल्या साईबाबा हॉटेल आहे. या हॉटेल मालकाने मोबाईल टॉवर उभारण्यास संबंधित कंपनीला परवानगी दिली होती. त्यानंतर संबंधित कंपनीने पालिकेच्या नगर रचना विभागाकडे परवानगी मागितल्यावर परवानगी देण्यात आली. साईबाबा हॉटेल ज्याठिकाणी स्थित आहे त्या सभोवताली सन १९८७ पासून सिडको वसाहत वसलेली आहे. याठिकाणी मध्यमवर्गीय लोकांची वस्ती आहे. जवळपास २ ते ३ हजार नागरिक सभोवताली राहतात. अतिशय कमी उंचीच्या ठिकाणी हॉटेलच्या टेरेसवर सदरचा मोबाईल टॉवर उभारला जात आहे. साईबाबा हॉटेल आणि रहिवाशी भागयामध्ये कमी अंतर आहे. हॉटेल आणि रहिवाशी इमारत यामध्ये एक कॉमन भिंत आहे. वृंदावन असोसिएशनमधील रहिवाशांना असोसिएशन मधून बाहेर जाण्यासाठी या पदपथाचा अवलंब करावा लागतो. यासह इतर सोसायटी देखील अगदी काही फुटांवर आहेत. अशा परिस्थितीत हा मोबाईल टॉवर उभारला जात आहे. अगदी एक माजली इमारतीवर कमी उंचीवर टॉवर उभारला जात असल्याने नागरिकांना भविष्यात आरोग्याच्या अनेक समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने सदरच्या कंपनीला काम बंद करण्याबाबत पत्र दिलेले असताना देखील संबंधित मोबाईल कंपनीने पुन्हा कामाला जोमाने महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता सुरुवात केलेली आहे. म्हणजेच मोबाईल कंपनीच्या माध्यमातून रहिवाशांचा आरोग्याशी येथील पालिका प्रशासन खेळत आहे.
पालिका अधिकारी देखील सामील :
२० एप्रिल २०२२ रोजी पालिकेने या कंपनीला परवानगी दिली होती. त्याप्रमाणे कंपनीने काम सुरु केले. मात्र रहिवाशांनी आक्षेप घेताच नगर विकास विभागाने १८ मे रोजी पालिकेने तात्पुरते काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार काम थांबले. मात्र अचानक २२ ऑगस्ट रोजी कंपनीने हे काम सुरु केले. याबाबत माजी नगरसेवक रतन मांडवे यांनी रहिवाशांना सोबत घेऊन पालिकेचे कार्यकाय गाठले व आयुक्तांना आणि नगर रचना विभागाला हा प्रकार सांगितला. मात्र पालिकेने या कामास परवानगी दिली नसल्याचे सांगितले. मात्र कंपनीकडून छुप्या पद्धतीने पहाटे काम सुरु ठेवले. मुख्यालयातून परवानगी दिली नसताना देखील हे काम सुरु ठेवल्याने कोणत्या अधिकाऱ्याच्या आशीर्वादाने हे काम सुरु आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. कोणता अधिकारी या मोबाईल टॉवरच्या आर्थिक लाभासाठी असुसलेला आहे याची चौकशी आयुक्तांनी करणे गरजेचे आहे.
आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करा :
मोबाईल टॉवरमुळे भविष्यामध्ये रहिवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाची राहणार आहे. आयुक्तांनी आदेश देऊनही आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या त्या अधिकाऱ्यावर देखील कारवाई करावी. यात पूर्णपणे आर्थिक लाभाचा संशय येत असे, रतन मांडवे (माजी नगरसेवक, शिवसेना) यांनी सांगितले.
आयुक्तांच्या आदेशाला न जुमानता कोणत्या अधिकाऱ्याने ही परवानगी दिली हे शोधून काढले पाहिजे. रहिवाशांचा विरोध असताना हि कंपनी कसे काय धाडस करू शकते? पालिका मुख्यालयातून काम थांबवण्याचे आदेश असूनही स्थानिक नेरुळ विभागाचे अधिकारी अतिक्रमण अधिकारी लक्ष घालत नसल्याचे दिसून येत आहे असे सुजित वेंगुर्लेकर (स्थानिक रहिवाशी) यांनी सांगितले.
संबंधित टॉवर कोणतीही परवानगी न घेता उभारण्यात आल्याचे दिसत आहे. नगर विकास विभागाने या टॉवर ला परवानगी देत नंतर नागरिकांच्या आक्षेपानंतर स्थगिती दिली होती. काल आम्ही त्या कंपनीचे सामान जप्त केले होते. आज पुन्हा आम्ही तिथे जाऊन सर्व सामान जप्त करणार आहोत, असे
सुनील पाटील (विभाग अधिकारी नेरुळ) यांनी सांगितले.
