सातारा : नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी डावलून सातारा पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी केवळ तोंडी आदेशानुसार विकासकरातून कामगारांच्या वेतनाव्यतिरिक्त ठेकेदारांची 1 कोटी 5 लाख रुपयांची बिले काढल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. लेखा विभागाने सुद्धा या प्रकरणात सक्रीय सहभाग नोंदवल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.
नगररचना अधिनियम 166 च्या 124 त्र प्रमाणे नगर परिषदेकडे येणाऱ्या विकास निधीचा वापर प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक सेवा पुरविणे व क्षेत्राची देखभाल व सुधारणा या कामी वापरावयाचा आहे. पालिकेने विविध प्रयोजनासाठी आरक्षित जमिनींचे भूसंपादन व विकसन या कामासाठी या निधीचा वापर सर्वोच्च प्राधान्याने करण्यात यावा अशी तरतूद आहे . मात्र, कोरोनाचा काळ आणि वसुलीचे अत्यल्प प्रमाण अशी शब्दांची साखर पेरणी करत पालिका प्रशासनाने या विकासकर निधीतून 1 कोटी 5 लाख रुपयांची ठेकेदाराची बिले अदा केल्याची साधार माहिती उपलब्ध झाली आहे.
या निधीत पालिकेत पुरेशी रक्कम उपलब्ध झाल्यावर ती सदर फंडात जमा करण्यात येईल, असेही टिप्पणीत म्हणण्यात आले आहे. याच फंडातून कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी 33 लाख रुपये वर्ग करण्यात आले. तातडीची बाब म्हणून नियमात शिथिलता आणली गेली असेल हे कामगारांच्या पगारासाठी ही ग्राह्य बाब धरली तरी ठेकेदारांची बिले ती सुद्धा मुख्याधिकाऱ्यांच्या तोंडी आदेशाद्वारे ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. कोणत्याही आर्थिक देयकावर मुख्याधिकाऱ्यांसह नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी अनिवार्य आहे मात्र त्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय हा निधी वर्ग झाल्याने प्रशासन विरूध्द पदाधिकारी हा बेबनाव प्रकर्षाने समोर आला आहे. ही नियमांची मोडतोड करण्यात प्रशासनाने धन्यता मानली असून सुप्त राजकीय दबावाचा हा परिपाक असल्याची माहिती आहे.
मुख्याधिकाऱ्यांचा ‘तो’ खुलासा खोटा
सातारा पालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजीत बापट यांनी विकास कराच्या संदर्भात 30 जुलै रोजीच्या पत्रात या प्रकरणाचे मूळ तक्रारदार नगरसेवक वसंत लेवे यांना उद्देशून खुलासा केला आहे . यामध्ये विकास करातून कोणताही निधी वर्ग करण्यात आलेला नाही . मात्र पालिकेचे आर्थिक व्यवहार ज्या खात्यातून होतात त्याच्या नोंदीवरून बऱ्याच बाबी स्पष्ट होतात. 2 जुलै रोजी पालिकेने 12080593 चेक क्रमांकाने 33 लाख 54 हजार ही रक्कम वर्ग केली. त्यानंतर 8 व 9 जुलै रोजी 2,27,000, 97,276,1,23,185, 5,27,000, 5270 व16,280 या पाच रकमा वर्ग करण्यात आल्या. त्यानंतर 22 जुलै रोजी 12080599 या चेक द्वारे तब्बल 66 लाखाची रक्कम एनईएफटी करण्यात आली व अठ्ठावीस लाख रूपये आरटीजीएस करण्यात आल्याची नोंद आहे. यावरून मुख्याधिकाऱ्यांनी विकास करातून कोणताही निधी वर्ग झाला नाही हा खुलासा साफ चुकीचा होता हे स्पष्ट झाले आहे. नियमांच्या पळवाटा शोधून सातारकरांना गंडविण्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, याचा खुलासा झालाच पाहिजे? हे विचारण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
सातारकरांना गंडवाल तर खबरदार…
विकासकराच्या प्रकरणावर प्रशासन तोंडघशी पडले आहे. कोविडचे कारण सांगून १ कोटी रुपयांची बिले ठेकेदाराच्या घशात घालण्याचा प्रकार गंभीर आहे. सातारकरांना गंडवाल तर खबरदार जनता तुम्हाला माफ करणार नाही, असा सणसणीत घरचा आहेर सातारा विकास आघाडीचे नगरसेवक वसंत लेवे यांनी दिला आहे. या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून वेळप्रसंगी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
