शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
सातारा : केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सेंट्रल विस्टाच्या नावाखाली दिल्लीमध्ये संसद भवन, राष्ट्रपती भवन व इतर ऐतिहासिक वास्तू पाडून पंतप्रधानासाठी 23 हजार कोटींचा विलासी महाल बांधून जनतेच्या पैशाचा गैरवापर करीत आहे. देशातील नागरिकांना या ऐशआरामी योजनेची आवश्यकता नसून आरोग्य, शिक्षण, रोजगार व इतर मूलभूत गरजांच्या आवश्यकता आहे. सेंटर विस्टाचा तीव्र निषेध करीत, सेंट्रल विस्टा विरोधी भारत या माध्यमातून सातारा जिल्हाधिकारी यांना विविध पुरोगामी संघटना व राजकीय पक्षाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
यावेळी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेश सचिव प्रा. कविता म्हेत्रे, विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे विजय मांडके, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे माणिक अवघडे, बहुजन समाज पार्टीचे अमर गायकवाड,कामगार शेतकरी संघर्ष समितीचे अस्लम तडसरकर, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रकाश खटावकर ,आर.पी.आय.(गवई )चे चंद्रकांत कांबळे, संजय गाडे, महिला राजसत्ता आंदोलनाच्या आनंदी अवघडे,शहर सुधार समितीचे विक्रांत पवार, सलीम आतार, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे विशाल पोळ, अमोल लोहार उपस्थित होते.
दिल्लीमध्ये पंतप्रधानांना राहण्यासाठी सेंट्रल विस्टा हा महाल बांधण्यात येत आहे. सेन्ट्रल विस्टा ह्या कुटील योजनेचा सध्याचा निर्धारित खर्च 23 हजार कोटी रुपये असून हे संकुल पूर्ण होईपर्यंत हाच खर्च सुमारे 40 हजार कोटीपर्यंत जाणार आहे. ही रक्कम ह्या देशातील जनतेच्या खिशातून जाणार आहे. स्वातंत्र्य काळातील आमचा दैदीप्यमान इतिहास पुसून टाकण्याचे मोदी सरकारचे कारस्थान आहे. म्हणूनच सेन्ट्रल विस्टाच्या माध्यमातून संसद भवन, राष्ट्रपती भवन व इतर ऐतिहासिक वास्तू पाडण्याचा डाव रचला जात आहे.
आज देशात कोरोना महामारी थैमान घातले आहे. औषधे, ऑक्सिजन, बेड विना लोक मरत आहेत. देशातील जनतेला हॉस्पिटलची गरज आहे. परिपूर्ण आरोग्यव्यवस्थेची गरज आहे. उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. हजारो लोकांचे रोजगार गेले आहेत. पेट्रोल-डिझेल, गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत. महागाई वाढली आहे.
देशातील नागरिकांना आरोग्य, शिक्षण ,रोजगार व इतर पायाभूत सुविधांची गरज आहे. सेंट्रल विस्टा सारखा प्रकल्प उभा करून हजारो कोटी रुपये ऐशआरामावर खर्च करण्यापेक्षा मोदी सरकारने हॉस्पिटल, व्हॅक्सिन, ऑक्सिजन ,बेड,आरोग्यसेवा, उद्योगधंदे, महागाई ,बेरोजगारी हे प्रश्न सोडवावेत .
या प्रकल्पातून वाया जाणारे हे पैसे व त्याचे काम थांबवून हे 23 हजार कोटी रुपये प्रत्येक राज्यात एम्स हॉस्पिटल उभे करण्यासाठी वापरावे. सेंट्रल विस्टा नको हॉस्पिटल पाहिजे. जर केंद्र सरकारने सेन्ट्रल विस्टा हा देशद्रोही प्रकल्प थांबवा अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा ही इशारा केंद्र सरकारला यावेळी देण्यात आला.
