शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
निसर्ग सौंदर्य फुले असणारे कासपठार हंगाम लवकरच होणार सुरु होणार आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)
कास पठार हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ठिकाण आहे. त्याचा दर्जा अधिक उंचवण्यासाठी सर्व ग्रामस्थांचे तसेच सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे मत सातारा जिल्हा उपवन संरक्षक अमोल सातपुते यांनी व्यक्त केले. कास पठार हंगामाच्या नियोजनाच्या ग्रामस्थांच्या बैठकीत ते बोलत होते. हंगामाचे नियोजन करण्यासाठी सहा गावातील ग्रामस्थांची बैठक वनभवन सातारा या ठिकाणी संपन्न झाली. या बैठकीला साताऱ्याचे सहाय्यक वनसंरक्षक प्रदीप रौंदाळ,जावली वनपरिक्षेत्र अधिकारी अर्जुन गमरे, सातारा वनपरिक्षेत्र अधिकारी संदीप जोपाळे, वनपाल राजाराम काशीद, उज्वला थोरात, वनरक्षक समाधान वाघमोडे, समितीचे सदस्य दत्तात्रय किर्दत यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
यावेळी अमोल सातपुते म्हणाले की सुट्टीच्या दिवशी होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पठारावरून एकेरी वाहतूक सुरू करणे त्यामुळे कमीत कमी वाहने पाठरावर येतील याची दक्षता घेणे, राजामार्गांवरून कुमुदिनीकडे जाण्यासाठी बैलगाडीचा वापर करणे, कास पठार माहिती केंद्रासाठी लवकरात लवकर जागा फायनल करण्यात येईल असे मुद्दे मांडण्यात आले. त्याचबरोबर पठारावर प्लास्टिकचा कचरा होऊ नये याची दक्षता घेण्यात यावी, तसेच इलेक्ट्रिकल वाहनांचा वापर राजमार्गावरती करण्यात यावा, पर्यावरण पूरक पॅकिंग असलेल्या वस्तू पठारावर अथवा पार्किंगमध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यात याव्या तसेच कास पठाराची कुठेही बदनामी होणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे. काही तक्रारी असतील तर तक्रार निवारण समिती स्थापन करून त्यांचे निरसन करण्यात येणार असल्याचे मत अमोल सातपुते यांनी मांडले आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
कास पठाराबाबत झालेल्या या बैठकीमध्ये काही महत्त्वाचे ठळक मुद्दे समोर आले आहेत. यामध्ये सहा गावातील व्यवसायकांनी तसेच बैलगाडी धारकांनी तीन दिवसात समिती कार्यालयात अर्ज दाखल करावेत. तसेच स्वयंसेवकांच्या मनधनात 25 टक्के वाढ होणार आहे. सुट्टीच्या दिवशी ऑनलाइन प्रवेश तसेच ऑफलाईनला दुप्पट प्रवेश शुल्क आकारले जाईल. वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी पोलीस प्रशासनाचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. समितीने कुठलेही काम करताना वनविभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. कार्यरत स्वयंसेवकाडून गैरवर्तन झाल्यास त्याची गय केली जाणार नाही, असे मत कास पठाराच्या या बैठकीमध्ये मांडण्यात आले आहे.
