देशात आता शेखचिल्ली समान कारभार खऱ्या अर्थाने सुरु झाला आहे. नेहरु-गांधी आदी नावांची अॅलर्जी असलेल्या या सरकारने त्यांनी सुरु केलेल्या योजनांना निकाली काढण्याचे काम सुरु केले आहे.(Railway Privatization) जनसामान्याच्या मनात नेहरु-गांधींची प्रतिमा फेव्हिकॉल लावल्यासारखी चिकटून बसल्यामुळे सरकारला काढू शकत नाही. मग आता त्यांच्या योजनाच पुसून टाकण्याचे काम सरकारने युद्धपातळीवर सुरु केले आहे. ज्या फांदीवर विकास बसला ती फांदी शेखचिल्ली सरकार कापत आहे. जेव्हा खासगी कंपन्यांचा भ्रष्टाचार व कुसंचालन महामारी सारखे देशांतर्गत पसरत होते. तेव्हा नेहरु-इंदिरा गांधींनी राष्ट्रीय हितासाठी राष्ट्रीयकरणाची गरुडझेप घेतली. त्यांच्या गरुडझेपेचे मग जनसामान्य लाभान्वित झाले. नेहरुंच्या कालखंडात विमा कंपन्या व रेल्वेचे राष्ट्रीयकरण झाले. (Railway Privatization) त्यानंतर अधिकारावर आलेल्या इंदिरा गांधींनी धमाकाच केला. त्यांनी मुठभर लोकांसाठी उघडल्या गेलेल्या बँकांचे राष्ट्रीयकरण करुन गोर-गरिबांना मोठा आधार मिळवून दिलाच तसा सन्मानही बहाल करुन दिला. घामाला दाम मिळवून दिल्यामुळे माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी गोरगरिबांच्या गळ्यातील ताईत झाल्यात. नेहरुंच्या कालखंडात भिलाई, राऊरकेा, दूर्गापूर येथे इस्पात संयंत्र स्थापित झालेत. सार्वजनिक क्षेत्रात भेल, गेल, सेल, एमएएलने उतुंग भरारी घेतली. या भरारीमागे पंडीत जवाहरलाल नेहरुंची दूरदृष्टी होती.
प्रचंड आर्थिक शक्ती निर्माण करणाऱ्या या कंपन्या वर्तमान केंद्र सरकारच्या कधी पचनीत पडल्या नाहीत. मोदी सरकार अधिकारावर आल्यापासून नेहरु-इंदिरा गांधींची छाप पडलेले हे प्रकल्प जीर्ण कसे होतील व त्यानंतर त्यांचे खासगीकरण कसे करता येईल याकडे सरकारची दृष्टी म्हणा की दुष्ट नजर गेली. बुलेट ट्रेनची कबर खोदल्या गेल्यामुळे मोदी सरकार अस्वस्थ होते. त्यामुळे सरकारची तिरपी नजर रेल्वेवर पडली. यातून सरकारने रेल्वेच्या खासगीकरणाचा घाट घातला. रेल्वे मंत्रालयाने आता एक-दोन नव्हे तर १०९ डेस्टिनेशन मार्ग खासगी कंपन्यांचा बहाल करण्यात येईल. खासगी कंपन्या फायदा उपटण्यासाठी रेल्वेच्या इतिहासात जे कधी घडले नाही ते करण्याचे काम सुरु करतील. मनमानी पद्धतीने तिकीटदर वाढविले जातील. प्रवाशांच्या सोईकडे फारसे लक्ष न देता तुंबून-तुंबून प्रवाशी कोंबल्या जातील. गरीब व मध्यम श्रेणीच्या प्रवाशांना तर प्रवास करणे कठीण ठरेल. दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला यांच्या सोई बासणात गुंडाळण्याचे काम होईल. भारतीय रेल्वेचे गार्ड व चालक गाडीचे संचालन करतील पण खासगी कंपन्यांचे निकष त्चांच्या पचनी पडतील असा भागच राहणार नाही. रेल्वे कामगारांना पगार, भत्ते बोनस सढळ हस्ते मिळतो तो भागच बंद होईल. कमीत कमी पगार व तो भत्ता-बोनस तत्वावरच रेल्वे कामगारांना काम करावे लागेल.
सर्व काही विकण्याचा डाव
भाजपचे नेते काँग्रेसवर देश विकण्याचा आरोप लावत होते. परंतु आता भाजपचे सरकारच नेहरु-गांधींच्या घामावर उभ्या झालेल्या प्रकल्पांचे खासगीकरण करीत आहेत. आधी सरकारने डाटा विकला, नंतर कोळसा व आता रेल्वेच विकायला काढली. हा मती गुंग करणारा भाग श्रमिकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करुन जाईल हे तेवढेच खरे. कोळसा व संरक्षण विभागाच्या उत्पादन शाखेत सारखा असंतोष खदखद आहे.
