पीककर्ज दरात १२ टक्के वाढ! कर्जमाफीमुळे प्रति हेक्टर पीककर्जाची मर्यादा निश्चित; लक्ष्य मात्र अनिश्चित

पिकांच्या कर्जदरात सरासरी १२ टक्क्यांनी वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा शासननिर्णय अद्याप निघालेला नसल्याने यंदा पीककर्ज वितरणाचे लक्ष्य निश्चित करता आलेले नाही.

आगामी खरीप रब्बी हंगामासाठी जिल्ह्यातील विविध पिकांसाठी प्रति हेक्टर पीककर्जाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असूनः बहुतेक पिकांच्या कर्जदरात सरासरी १२ टक्क्यांनी वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा शासननिर्णय अद्याप निघालेला नसल्याने यंदा पीककर्ज वितरणाचे लक्ष्य निश्चित करता आलेले नाही. जिल्हास्तरीय बँकिंग समितीच्या बैठकीत हे दर प्रस्तावित करण्यात आले असून, प्रस्ताव राज्यस्तरीय बैंकिंग समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.(फोटो सौजन्य – AI)

टॅक्स कलेक्शनमध्ये अकोला अव्वल; खामगाव दुसऱ्या स्थानावर तर अमरावती विभाग…

जिल्ह्यात कापूस हे प्रमुख नगदी पीक असून, त्यासोबत सोयाबीन व तुरीची पेरणी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. आगामी २०२६-२७हंगामासाठी कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, ज्वारी यांसह इतर पिकांच्या कर्जदरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव जिल्हास्तरीय तांत्रिक गट समितीने मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार जिरायती कापसासाठी प्रति हेक्टर ७८ हजार १०० रुपये, तर बागायती कापसासाठी १ लाख २ हजार १०० रुपये कर्जमर्यादा प्रस्तावित ७५ करण्यात आली आहे. सोयाबीनसाठी हजार ३०० रुपये आणि तुरीसाठी ५३ हजार ६०० रुपये कर्जदर प्रस्तावित आहे.

जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हास्तरीय बँकिंग समितीच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झाली. जिल्हामध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीय, सार्वजनिक आणि ग्रामीण बँकांकडून दरवर्षी १ एप्रिलपासून शेतकऱ्यांना पीककर्ज वितरण सुरू होते. अग्रणी बँकेने गतवर्षीच्या तुलनेत सर्व पिकांच्या कर्जदरात सरसकट १२ टक्क्यांनी वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा शासननिर्णय अद्याप जारी झालेला नाही. त्यामुळे पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित होऊ शकलेली नाही.

Amravati News : शेतकरी पुन्हा विळख्यात! जिल्ह्यात सावकारीचे वाढतेय ‘महाजाल’, तब्बल कोटींचं कर्जवाटप

कर्ज अद्याप थकीत

कर्जमाफीच्या अपेक्षेमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जफेडीबाबत हात आखडता घेतल्याने बँकांची कर्जवसुलीही मंदावली आहे. शासनाने शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वसुली न करण्याचे निर्देश दिल्याने बँकांपुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी बँकांचा एनपीए वाढत असून राष्ट्रीय, खासगी व ग्रामीण बँकांचे तब्बल १ लाख ९६ हजार १८३ थकबाकीदार असून, त्यांच्या नावावर सुमारे २२०० कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी नव्या काशयाना असली कर्जासाठी ठरण्याची शक्यता असली कर्जवाटपाचे लक्ष्य ठरविणे समितीला शक्य झाले नाही. गतवर्षी जिल्ह्यातील २ लाख ७३ हजार ३०० सभासदांसाठी सुमारे २१०० कोटी रुपयांचे पीककर्ज लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.