कोल्हापूर : ‘अवनि’ संस्थेने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील 11 साखर कारखाने व 8 वीटभट्ट्यांवर 4 ते 18 वयोगटातील 1,865 शाळाबाह्य बालके आढळून आली आहेत. यापैकी बहुतांश बालकांना प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क मिळवून देऊन शिक्षण प्रवाहात आणण्याचे आव्हान असणार आहे.
दरवर्षी बीड, अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, जालना जिल्ह्यांतून ऊसतोडणीसाठी हजारो कुटुंबे कोल्हापूर जिल्ह्यात स्थलांतरित होतात. या कुटुंबांसमवेत त्यांची लहान मुलेदेखील स्थलांतरित होतात. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाचा मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. हंगामी स्थलांतरित बालकांना, बालकामगारांना विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू असले, तरी यास म्हणावे असे यश आलेले नाही.
डिसेंबरमध्ये 2023 मध्ये 15 दिवस जिल्ह्याच्या विविध ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात आले. संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये 4 ते 6 वयोगटातील 601 बालके, 7 ते 14 वयोगटातील 885 बालके, 15 ते 18 वयोगटातील 679 बालके, अशी 2,165 बालके सर्वेक्षणादरम्यान आढळून आली आहेत. यापैकी सहा साखर कारखाना कार्यस्थळांवर कारखान्यांमार्फत साखर शाळा सुरू आहेत. त्यामध्ये 250 ते 300 बालके शिक्षण घेत आहे. उर्वरित 1,865 बालके शाळाबाह्य असून, त्यांना बालमजूर म्हणून वीटभट्टी व उसाच्या फडात काम करावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारानुसार, मुलांच्या संख्येनुसार शिक्षक नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच त्यांना पाठ्यपुस्तके व दर्जेदार शिक्षण देण्यात यावे. दुपारचा पोषण आहार देण्यात यावा. एक किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर असलेल्या ठिकाणी शाळेत जाण्यासाठी वाहतुकीची सोय करण्यात यावी. यासह इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशी मागणी होत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
