रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Photo Credit- Social Media 2 हजार कोटींचा एसटी घोटाळा
मुंबई: राज्य परिवहन महामंडळाने म्हणजे एसटीने 1310 बसगाड्या भाडे तत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला होता. पण राज्य सरकारला या निर्णयाबाबत कोणतीही कल्पना देण्यात आली नसल्याचे समोल आल्याने हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. ही बाब समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. एसटी महामंडळाने ठेकेदरांना फायदा मिळवून देण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. पण त्यामुळे महामंडळालाच दोन हजार कोटींचा फडटा बसण्याची शक्यता असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी तुर्तास तरी या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. तसेच परिवहन विभागाच्या अप्पर सचिवांना चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
एका वृत्तवाहिनीने या सदंर्भात वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी परिवहन महामंडळाने 1310 बस गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. पण त्यावेळी प्रचलित पद्धतीनुसार विभागनिहाय गाड्या घेण्याची पद्धत बंद करण्यात करून सर्व विभागांची केवळ तीन समूहांत (क्लस्टर) विभागणी करण्यात आली होती. प्रत्येक समूहाकडे 400-500 या याप्रमाणे सात वर्षांसाठी 1310 बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला होता.
कोलेस्टरॉलमुळे ब्लॉक झालेल्या नसा स्वच्छ करण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पाण्याचे सेवन
मे. अँथोनी रोड ट्रान्सपोर्ट सोल्युशन प्रा. लि., मे. ट्रॅव्हल टाइम प्रा. लि., मे. सिटी लाइफलाइन ट्रॅव्हल्स प्रा.लि. या तीन कंपन्यांना तीन समूहांत बसेस पुरवण्याचे कंत्राट देण्यात आले. पण एसटी महामंडळाने राज्य सरकारला याबाबत कोणतीही माहिती न पुरवता हा निर्णय घेतला होता. पण महामंडळाच्या या निर्णयामुळे महामंडळालाच दोन हजार कोटींचा फटका बसू शकतो, असे लक्षात आले. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती देण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देत अप्पर सचिवांना चौकशीचे आदेश दिले.
दरम्यान, एसटी महामंडळाने 2022 मध्ये डिझेलसह 44 रुपये प्रति किलोमीटर या दराने 500 गाड्या भाडेतत्त्वावर घेतल्या होत्या. तर कंपन्यांकडून देण्यात आलेल्या निविदांमध्ये डिझेल खर्च वगळता 39-41 रुपये प्रति किलोमीटर असा दर होता. यावेळी कंपन्यांनी दाखल केलेल्या निविदांमध्ये डिझेल खर्च वगळून ३९ ते ४१ रुपये प्रति किलोमीटर दर दाखविला होता. या करारात झालेल्या तडजोडीत डिझेल वगळता 34.30 रूपपये आणि 35.40 रुपये दराने कंपन्यांना वचनपत्र देण्यात आले. तर डिझेलचा खर्च 20-22 रुपये असल्याने महामंडळावर भार आला असता. त्यातच ही निविदा सात वर्षांसाठी असल्याने जवळपास 2 हजार कोटींचा फटका महामडंळाला बसला असता.
Delhi Assembly Elections: शाहरूख-ताहीरसारखे डागी चेहरे, AIMIM ने लावला मोठा
याबाबत बोलताना परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी जो काही निर्यण घेतलाय त्याबाबत मला फार काही माहिती नाही. पण चुकीच्या गोष्टींना थारा दिला जाणार नाही. महामंडळा आणि राज्य सरकारच्या हिसातासाठी आणि प्रवाशांनाही फायदेशीर ठरतील असेच निर्णय घेतले जातील त्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
