मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
मुंबई : राज्य शासनाच्या (State Goverment) औषध प्रशासन विभागातर्फे कफ सिरफ तयार करणाऱ्या 84 कंपन्यांची (Compeny) तपासणी करण्यात आली असून 17 दोषी कंपन्याना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून 4 कंपन्यांचे उत्पादन बंद तर 6 कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आल्याची माहिती औषध प्रशान मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
“देशातून निर्यात झालेल्या सदोष कफसीरपमधील हानीकारक घटकद्रव्यांमुळे ६६ मुलांचा मृत्यू झाल्याची शक्यता जागतिक आरोग्य संघटनेने निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर राज्यात तयार होणाऱ्या विविध प्रकारच्या औषधाच्या गुणवत्ता तपासण्या (स्टॅबिलिटी स्टेट) झाल्यानंतरच जागतिक बाजारपेठेत पाठवणे बंधनकारक असताना राज्यातील २०० औषध उत्पादकांकडून तयार करण्यात येणारी २००० पेक्षा अधिक औषधे कोणत्याही प्रकारच्या स्थिरता चाचणी प्रमाणपत्र न घेताच निर्यात होत असल्याचे फेब्रुवारी, २०२३ मध्ये आढळून आले. त्यामुळे राज्यातील या २०० औषध उत्पादकांची सखोल चौकशी करून त्यांचे परवाने रद्द करून कारवाई करण्याची मागणी करीत भाजपा आमदार अँड आशिष शेलार यांनी लक्षवेधी सुचना उपस्थितीत केली होती. ही घटना गंभीर असून या प्रकरणी सदर कंपनीवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी आमदार अँड आशिष शेलार यांनी केली.
याबाबत उत्तर देताना मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले की, जागतिक आरोग्य संघटना यांनी गांबियामधील ६६ मुलांच्या मृत्युवरून ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अलर्ट जारी केला होता. त्याअनुषंगे अन्न व औषध प्रशासनाच्या दि.०७.१०.२०२२ परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्यातील लिक्वीड ओरल उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांची, अन्न व औषध प्रशासनाने जागतिक आरोग्य संघटना यांनी गांबियामधील मुलांच्या मृत्युवरून जारी केलेल्या बातमीच्या अनुषंगाने तपासणी मोहिम हाती घेतली होती. यामध्ये 84 कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली. ज्या उत्पादका कडे स्थिरता चाचणी मध्ये त्रुटी आढळून आले आहेत अशा एकुण 27 कंपन्या आढळून आल्या आहेत. त्यांचे विरुद्ध आवश्यक कारवाई करण्यात येत आहे.
राज्यात एकूण ९९६ अॅलोपॅथिक उत्पादक असून त्यापैकी ५१४ उत्पादक निर्यात करतात. तसेच गेल्या वर्षभरात 8 हजार 259 किरकोळ विक्रेत्यांची ही तपासणी करण्यात आली असून 2 हजार परवाना धारकांना कारणे दाखवा तर 424 परवाने रद्द तर 56 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. तसेच हा विषय गंभीर असून याबाबत लवकरच एक बैठक घेतली जाईल, अशी ग्वाही ही मंत्र्यांनी दिली. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह आमदार योगेश सागर, जयकुमार रावळ यांनी भाग घेतला. या प्रकरणी तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी सुध्दा हा विषय गंभीर असून याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे निर्देश दिले.
