River Linking Projects,Drought-free Marathwada,
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने हाती घेतलेले नदीजोड प्रकल्प हे मराठवाड्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी क्रांतिकारी ठरणार आहेत. कोकणातील पूरप्रवण नांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून मराठवाड्यातील लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. दामगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दामगंगा-गोदावरी, पार-गोदावरी अशा महत्त्वाच्या नदीजोड प्रकल्पांमुळे मराठवाड्यात ५० टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. यामुळे छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल.
या नदीजोड प्रकल्पांचा सर्वांत मोठा फायदा हा की, कोकणातील अतिवृष्टीचे पाणी वाया जाण्याऐवजी मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागात पोहोचेल. यामुळे एकीकडे कोकणात पूराची तीव्रता कमी होईल, तर दुसरीकडे मराठवाड्यात शेतीला वर्षभर पाणी मिळेल, पर्यावरणतज्ज्ञ सांगतात की, योग्य नियोजनाने हे जलवळण जैवविविधतेचे संरक्षण करेल आणि जलचक्र संतुलित राहील. याशिवाय पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर होऊन ग्रामीण भागातील महिलांना आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. मराठवाड्यातील शेतकरी संघटना या विकासाचे स्वागत करताना म्हणतात की, हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यास पुढच्या पिढीला दुष्काळाची साखळी तोडता येईल.
केंद्र सरकारने या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, प्रकल्पांच्या जलसंपदा अभ्यासानुसार लवकरच निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडसारख्या योजनांमुळे पाण्याचे समन्यायी वितरण शक्य होईल आणि शेतकऱ्यांच्या यशस्वी झाल्यास मराठवाडा हिरवागार होईल आणि शेतकरी समृद्ध होईल. मराठवाड्यातील जनतेसाठी ही बाब आशादायक आहे. आता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयाने आत्महत्या थांबतील. हा प्रकल्प दुष्काळाच्या सावटातून मुक्ती मिळण्याची वाट मोकळी झाली आहे.
नगरसेविका Sahar Sheikh यांच्या वादग्रस्त विधानावर नवनीत राणांचे चोख प्रत्युत्तर; म्हणाल्या-
मराठवाड्यातील दुष्काळ ही केवळ हंगामी नव्हे, तर दीर्घकालीन समस्या असून ती कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पांशिवाय पर्याय नाही, त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी ठाम व स्पष्ट मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री
बैठकीत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि गिरीश महाजन यांनी केंद्राकडे या प्रकल्पांसाठी विशेष निधीची मागणी केली. राज्यातील २९ प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील प्रकल्पांचा आढावा घेताना गोदावरी खोऱ्यातील प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे सांगण्यात आले. याशिवाय निळवंडे धरण फेज-२ साठी सुमारे २ हजार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी, अशी विनंती करण्यात आली. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास अहमदनगर आणि मराठवाड्याच्या सीमेवरच्या भागात ६४ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.
.png "Videos"){kind=small}
